काठमाडौं, ३ मंसिर/व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भएको ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा’सम्बन्धी विधेयकमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले चारगुणासम्म सुविधा वृद्धिको प्रस्ताव गरेका छन् ।
तीन दलका ११ सांसदको संयुक्त हस्ताक्षरसहित बिहीबार दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा सांसदको सुविधा चारगुणासम्म थप गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।
सांसदहरूको तलब र सुविधा वृद्धि गर्न संसद्मा दर्ता भएको संशोधन विधेयक ‘विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको छ । सो विधेयकमा संशोधनका लागि दिइएको ७२ घण्टे समय सकिने अन्तिम दिन उनीहरूले सुविधा थप वृद्धि हुनेगरी प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव हुबहु पारित भए अब एकजना सांसदले पारिश्रमिकबापत मासिक १ लाख ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्राप्त गर्नेछन् । हाल सांसदले मासिक ६५ हजार रुपैयाँ तलब बुझ्दै आएका छन् ।
बिहीबार अपरान्ह कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका चारसहित ११ जनाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । संशोधन प्रस्ताव गर्ने सदस्यहरूको संसद्मा बहुमत पुग्ने भएकाले उनीको प्रस्तावअनुसार विधेयक पारित हुने निश्चित प्रायः छ । विधेयकमाथिको संयुक्त संशोधनमा कांग्रेसका राम अयोध्याप्रसाद यादव, प्रेमकिशोरप्रसाद साह तेली, एमालेका तारादेवी राई, माओवादी केन्द्रका जुठबहादुर टुहुरेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
संसद् बैठकको प्रतिदिनको भत्ता प्रस्तावित विधेयकले ५ सय रुपैयाँ हुने उल्लेख गरेकोे थियो । संयुक्त संशोधन प्रस्तावमा १ हजार रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सांसदसहित पदाधिकारीलाई फर्निचर खर्चबापत १५ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्तावलाई तीन गुणाभन्दा बढी बढाएर उनीहरूले ५० हजार पु¥याउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । यात्रा बिमाबापतको रकम १० लाख प्रस्ताव गरिएकामा संशोधनमा दुईगुणा बढाएर २० लाख प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी, मृत्यु भएका पदाधिकारी वा सदस्यका परिवारलाई आर्थिक सहायतामा साढे दुईगुणा बढाएर एकमुष्ट रूपमा ५ लाख रुपैंया दिनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा त्यस्तो रकम २ लाख रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यसैगरी, अशक्त भएका पदाधिकारी वा सदस्यलाई आर्थिक सहायताबापत ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने विधेयकको प्रस्तावमाथि संशोधन राख्दै त्यसलाई चारगुणा बढाएर २ लाख बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी, हाल विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेत र सभापतिका सदस्यहरूलाई अंगरक्षकको व्यवस्था नरहेकामा ‘हेड प्रहरी कन्स्टेबल’ तहको एकजना अंगरक्षकको व्यवस्था गर्ने गरी संशोधन दर्ता गरिएको छ ।सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक हुनका लागि प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गर्ने कुनै दल हुनुपर्नेछ । तर, नभएमा प्रतिनिधि सभामा १० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य भएको सत्ता पक्षको संसदीय दलको नेताले प्रतिनिधि सभामा सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक भई काम गर्ने व्यवस्थासहितको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ ।
संसद्का सदस्यलाई कार्यालय सहयोगी, प्रिन्टरसहितको कम्प्युटर र साइकलसमेत उपलब्ध हुने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । संसोधन प्रस्तावमा विधेयकमा उल्लेख भएको पैदल भ्रमणबापत पाइने भत्ताको व्यवस्था हटाइएर भ्रमण मात्र राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
सांसद तथा पदाधिकारीले प्रतिमहिना पाउने पारिश्रमिकमा भने संशोधन प्रस्ताव गरिएको छैन । विधेयकमा सांसदको पारिश्रमिक ५५ हजार २ सय ३० रुपैयाँ तोकिएको छ । सांसदहरूको विशेष भत्ता प्रस्तावित विधेयकमा प्रतिमहिना १ हजार हुने उल्लेख छ । त्यसमा संशोधन परेको छैन । बैठक भत्तामा विधेयकले ५ सय प्रस्ताव गरेकामा त्यसलाई दुईगुणा बढाएर हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । सञ्चार सुविधाबापत प्रस्तावित विधेयकमा ३ हजार रुपैयाँ पाउने उल्लेख छ । आवास सुविधा पनि विधेयकको प्रस्तावबमोजिम १८ हजार हुनेछ यसलाई संशोधन गरिएको छैन । यसअघि आवास सुविधाका लागि सांसदले प्रतिमहिना ६ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउँथे ।
यातायात सुविधा संसद् बैठक बसेको दिन प्रतिदिन हजार रुपैयाँ हुने र भ्रमणका क्रममा सांसदहरूले प्रतिदिन २५ सय रुपैयाँ हुने प्रस्तावित विधेयकले उल्लेख /राजधानी दैनीक
