काठमाडौं २८ कात्तिक / भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी पोखरा जाँदा उनीनसगै भारतीय सेनामा काम गरी पेन्सन पाईरहेका नेपाली पूर्व गोर्खासैनिकहरुले पेन्सन लिन समस्या भयो भनी गुनासो गरेका ले मुखर्जीले भारत सरकार संग कुराे गर्नेछु भनेका थीए उक्त कुराे मोदी फर्केको केहीदिनमा नै भारत सरकारले नेपालमा पेन्सन वितरणलाई सहज वनाउने बाहनामा भेटेकाे छ र साेही बाहानालाइ साकार गर्नकालागी भारतले नेपालमा छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय पनी गरीसकेकाे छ । स्रोतका अनुसार त्यो कार्यलय केवल पेन्सन वितरणका लागि भने सिमित रहेछैन ।
त्यसले अरु सम्पर्क सञ्चारको माप पनि गर्ने भएको छ । कार्यालय पश्चिमाञ्चलको पोखरामा नै खोल्ने तयारी भइरहेकाे छ । नेपालमा आफ्नो सम्पर्क विस्तर गर्न चाहेको भारतका लागि पूर्व गोर्खा सैनिकहरुको मागले सहज बनाएको स्राेतकाे दाबी छ । ‘कार्यालय खोलेपछि पूर्व सैनिकहरुले सुविधा पाउलान् नपाउलान्’ ‘तर यो कार्यालय नेपालमा स्थायी रुपमा भयो भने कोशी नदीमा वाढी आउँदा पीडितहरुको लागि क्षतिपूर्ति, राहत र भत्केको ठाउँको मर्मतको लागि भनेर खोलीएको कार्यालय बसेजस्तै हुने पक्का छ । अस्थायी कार्यालय खोलिएकोमा त्यो कार्यालयले अहिले विराटनगर स्थानान्तर गरी सानो दुतावासमा रुपमा काम गरिरहेको छ ।
भारतीय गृह मन्त्री राजनाथ सिंह नेपाल आउँदा नेपालका तत्कालिन गृह मन्त्री वामदेव गौतमले त्यो कार्यालय वन्द गर्न आग्रह गरेको थिए । तर गृहमन्त्री सिंहले त्यो कार्यालय बन्द गर्ने विषयमा कुरा समेत सुन्न चाहेनन । यसरी भारत अनेक बहाना गरी नेपाल भित्र आफ्ना गतिविधि वढाउँदै छ । त्यसैको सिलशिलामा भूतपूर्व गोर्खासैनिको पेन्सनका लागि अर्को कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ । त्यस विषयमा नेपाल सरकासँग भने कुनै सल्लाह नै छन स्राेतकाे भनाइ छ । परराष्ट्रमन्त्ती प्रकाश शरण महतले त्यस विषयमा आफुलाई जानकारी नभएको बताए । ‘भारतले पेन्सन कार्यालय खोल्न नेपालीकै माग हो तर त्यसमा भारतले के गरेको छ मलाई जानकारी छैन’ उनले भने, ‘के रहेछ म बुझौला ।
यसरी खोलिएको थियो बिराटनगर सम्पर्क कार्यालय
परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रयोजन सकिएको भन्दै कार्यालय हटाउन दुईपटक भारतीय दूतावासलाई परिपत्र गरेको थियो । तर, भारतीय दूतावासले सरकारको परिपत्रलाई बेवास्ता गर्दै फिल्ड कार्यालय हटाउन मानेको छैन । ०६५ मा कोसीमा आएको भेलले बस्ती र सडक कटान गरेपछि पूर्व–पश्चिम राजमार्गसमेत अवरुद्ध भएको थियो । तत्काल उद्योग व्यपारमा सहजीकरण गरी आवश्यक सुविधा पुर्याउन पूर्वका उद्योगी–व्यापारीको आग्रहमा विराटनगरमा भारतीय दूतावासको फिल्ड कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।
सन् २००८ मा विराटनगरको बरगाछीमा स्थापना भएको सो फिल्ड कार्यालय नेपाल सरकारले सन् २०११ मै हटाउन भनेको थियो । उद्देश्य पूरा भएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले तीन वर्ष पहिले नै फिल्ड कार्यालय हटाउन भारतीय दूतावासलाई पत्र लेखेको थियो । तर, दूतावासले पहिलो पत्रको सुनुवाइ नगरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले दूतावासलाई दोस्रोपटक पत्र लेखेको थियो । तैपनि दूतावासले चासो दिएन । बरु अझ सुविधासम्पन्न ठाउँमा सारेर सञ्चालन गरेको छ ।
भारतको मात्र झन्डा
विराटनगर–१७ स्थित मलाया रोडमा रहेको दूतावासको फिल्ड कार्यालयमा भारतको मात्र झन्डा फहराउँछ । अनुमतिबेगर झन्डा राखेर कार्यालय सञ्चालन गर्नु कूटनीतिक सम्बन्धविपरीत हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ ।
के काम गर्दै छ फिल्ड कार्यालय ?
कोसी कटानको वेला फिल्ड कार्यालय स्थापना गरिए पनि हाल सो समस्या समाधान भइसकेको छ । फिल्ड कार्यालयले के–के काम गर्छ र कति कर्मचारी छन् भन्ने विषयमा कुनै जानकारी गराइएको छैन । पत्रकारलाई समेत कुनै पनि सूचना दिन नमिल्ने भनिँदै आएको छ । सूचना माग्दा आफ्नै देशको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट लिन आग्रह गर्ने गरेको बिराटनगरमा एक पत्रकारले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
