काठमाण्डाै२१, कात्तिक /संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर वर्तमान सत्तागठबन्धन र मधेशी मोर्चाबीच सम्बन्ध चिसिरहेका बेला सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहालको पहलमा सरकारले यसै हप्ता संसदमा मधेशी मोर्चाका मागहरुलाई सम्बोधन गराउन भन्दै संसदमा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सरकारकै मन्त्रीहरुले बताईरहेका छन् । तर प्रमुुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने मधेशी मोर्चाले भने अनुसार कुुनैपनि हालतमा संविधान संशोधन हुन नसक्ने बताईरहेको छ ।
मधेशी मोर्चाको मागका आधारमा भन्दै सरकारले अघि बढाएको नागरिकता सम्बन्धी प्रस्तावमा अङगिकृत नागरिकता प्राप्त गरेको दश वर्षपछी नेपालको राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री, संवैधानिक अङगको प्रमुख, सुरक्षा अङगको प्रमुख, प्रदेश प्रमुख, मुुख्यमन्त्री आदी पदहरुमा आशिन हुन पाउने व्यवस्था गरेको स्रोतको भनाई छ । सरकारले अघि सारेको सो प्रस्तावप्रती विपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाईरहेका छन् ।
सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधन अन्र्तगत नागरिकताको सवालमा स्वयम् आन्दोलनकारी मधेशी मोर्चाभित्रै एकमत देखिदैन । संघिय समाजवादी फोरम नेपालका बरिष्ठ नेता अशोक राईले भने सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव नल्याउदै बोल्न उपयुक्त नहुने बताए । तर उनले अङगिकृत नागरिकलाई संवेदनशिल पदमा आशिन हुने बाटो खोल्नुु उपयुक्त नहुने बताए । राईले भने ‘यो मोर्चासोर्चाको माग होईन । संविधान संशोधन गर्न नचाहाने तत्वहरुले चलाएको हल्ला हो ।’ उनले सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्तावका विषयमा आफुहरुसंग अहिलेसम्म कुनै परामर्श नगरेको नेपालपाटीलाई जानकारी दिए ।
बैवाहिक अङगिकृत नागरिकलाई संविधानले रोकेका ९ संवेदनशिल पदहरुमा बाटो खुल्ला गर्ने विषयमा मधेशी मोर्चाभित्र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी एउटा कित्तामा उभिएका छन् भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघिय समाजबादी फोरम अर्को कित्तामा उभिएका छन् ।
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष जीतेन्द्र सोनारले सबै नागरिकलाई समान हैसियत प्रदान गर्नुपर्ने बताए । उनले भने ‘सबै नागरिकलाई समान हैसियत दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । यो माग कसले उठायो भन्ने कुरा ठुलो होईन ।’
नेपालबाट बिहे गरेर जाने छोरीले भारतमा नागरिकताका लागि सात वर्ष पर्खुपर्ने तर नेपालमा दश वर्षमै अङगिकृत नागरिकले राष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री सबै पाउनुुपर्ने भन्ने प्रश्नमा उनले भने ‘भारतमा छैन तर हामिले नेपालमा प्रयोग गरौँ भनेको हो ।’
संविधानको धारा १९ को उपधारा ५ अनुसार आमा नेपाली तर बाबुु विदेशी भएको खण्डमा वा नेपाली नागरिकसंग बैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएको खण्डमा अङगिकृत नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
अन्तरिममा स्पष्टैसंग भनिएको छ-
‘यस संविधानबमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरुमा वंशज वा जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तिमा १० वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्ति मात्र नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।’
‘पदाधिकारीको नागरिकतासम्वन्धी विशेष व्यवस्था’ अन्तरगत नयाँ संविधानको धारा २८९ को उपधारा ९१० मा यस्तो भनिएको छ-
‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायको प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ ।’
