काठमाडौं२,कार्तीक /निर्वाचन आयोगले आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि उम्मेदवार अस्वीकार (राइट टु रिजेक्ट)को विकल्प मतदातालाई दिने गरी कानुन मस्यौदा गरेको छ ।
आयोगले मस्यौदा गरी गृह मन्त्रालयमा पठाएको स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नभएको भनी मत दिन पाउने छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार आयोगले मस्यौदामा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार मतदाताले अब राजनीतिक दलका उम्मेदवारको नामावलीसँगै माथिका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न (नन् अफ दी अभोब) विकल्पमा मत दिन पाउने छन् । मतपत्रसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।
उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प विभिन्न देशमा ‘राइट टु रिजेक्ट’का रूपमा प्रचलित छ । छिमेकी मुलुक भारतले सन् २०१५ को विधानसभा निर्वाचनदेखि उक्त अधिकार मतदातालाई दिएको थियो ।
यसैबीच, प्रस्तावित विधेयकले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख तीन पदको उम्मेदवारीमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य गरेको छ ।
विधेयकको दफा १८(४) ले मनोनयनपत्र पेस गर्दा राजनीतिक दलले गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडा अध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडा अध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समितिको सभापति, उपसभापतिमा कम्तीमा पचास प्रतिशत पदमा महिला उम्मेदवार रहने व्यवस्था गरेको छ, तर राजनीतिक दलले एक जनाको मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो प्रावधान लागू हुने छैन ।
