काठमाडौँ, २८ असोज/ सहमतिअनुसार संविधान संशोधनमा सरकार अगाडि नबढेको भन्दै मधेसी मोर्चाले आफूअनुकूलको संविधान संशोधन गराउन सरकारलाई दबाब दिने रणनीति तय गरेको छ ।
मोर्चाको मागसँग कति पनि सकरात्मक नभएको भन्दै एमालेसँग मोर्चाले छलफल नै नगर्ने मानसिकता बनाइरहेको बेला सरकारले एमालेसँग सहमति गरेपछि संशोधनको विधेयक संसद्मा दर्ता गराउने जानकारी गराएको छ । तीन बुँदे सहमति कांग्रेस–माओवादीसँग भएकोले मोर्चाले एमालेसँगको संवाद आवश्यक ठानेको छैन ।
सुरुमा सरकार नै ढाल्नेभन्दा पनि सरकारलाई धम्क्याउने र थकाउने रणनीतिमा अगाडि बढ्ने रणनीतिमा मोर्चा अगाडि बढेको एक मधेसी मोर्चाका नेताले बताए । यो रणनीति अन्तर्गत मोर्चाले पहिलो चरणमा आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । मोर्चा छठलगत्तै आन्दोलनमा जाने तयारीमा रहेको मधेसी नेता मनिष सुमनले जानकारी दिए ।
आन्दोलन र वार्ताबाटै माग पूरा गराउने मधेसी मोर्चाको रणनीति रहेको छ किनकी अन्य सरकारभन्दा यही सरकार मधेसी मोर्चाको मागप्रति बढी सकरात्मक छ । यसर्थ सरकार ढाल्ने खेलमै नलागने पनि विश्वासको मत फिर्ता लिएर सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने विकल्प मधेसी मोर्चाको वैकल्पिक रोजाई हुनसक्छ ।
हाल मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनमा आबद्ध दलका ४२ जना सांसद छन् । सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि मोर्चाको अर्को रणनीति सदन अवरुद्ध गर्नु पनि हो । सडकलाई प्राथमिकता दिने तर सदनलाई पनि नछाड्ने रणनीति अपनाउने तयारी मोर्चाले गरिरहेको हो ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दसैंको आसपास मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई बोलाएर भेटघाट गरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । प्रचण्डले महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र महिन्द्र राय यादवलगायत नेतालाई भेटे पनि उपेन्द्र यादवसँग भने भेट नभएको बताइएको छ ।
