काठमाडौं, ११ असोज – पुनः दर्ता हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्तावलाई व्यवस्थापिका–संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलले ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । आयोगले नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार पुनः दल दर्ता हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
दल दर्तासम्बन्धी ऐनको प्रस्तावमा छलफल गर्न आयोगले सोमबार बोलाएको बैठकमा दलहरूले त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने बताए । संविधानले गरेको व्यवस्था नयाँ दलहरूका लागि मात्र भएको उनीहरूको भनाइ छ । छलफलमा नेकपा माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आयोगप्रति नै गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए । ‘संसद्मा भएका दलहरूलाई पनि दल दर्ता गर्नुस् भनेर यसबीचमा देशमा कुनै दल नै थिएन भन्न खोज्नुभएको हो ? यदि यस्तो हो भने राम्रो कुरा होइन,’ श्रेष्ठको भनाइ थियो । नयाँ दलका लागि भने यस्तो प्रावधान राख्न सक्ने उनको भनाइ थियो । छलफलमा कांग्रेस, एमालेलगायत ठूला दलहरूले पनि संविधान बन्नुपूर्वदेखि अहिलेसम्म दल नै नभएको जसरी पुराना दललाई पनि दल दर्ता गर भन्नु जायज नभएको धारणा राखेका थिए ।
एमाले केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले यसअघिका निर्वाचनमा भाग लिइसकेका दललाई ‘अद्यावधिक’ र निर्वाचनमा भाग लिन चाहनेलाई मात्र दर्ताको प्रावधान राख्न सुझाव दिएको बताए ।
