नेपालमा यतिबेला धर्म परिवर्तनको विरोध भइरहेको छ । तर, सरकारले भने धर्म परिवर्तन गरी क्रिश्चियन बनेकाहरुलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने र राज्यकोषबाट बजेटसमेत उपलब्ध गराउने लिखित संझौता गरेरको ४ वर्ष बितिसकेको छ ।
यसैलाई आधार बनाएर ख्रीष्टियन महासंघले केहि दिन पहिले आइएनजिओले खुलमखुला धर्म प्रचारप्रसार गर्नु पाउने पर्ने र धर्म परिवर्तन गराउनु पाउनु पर्ने भन्दै चेतवानी दियो |
०६९ साल जेठ १३ मा रोपेको बिषवृक्ष फैलिदै छ | सम्भवत द्वन्दको अर्को चरणमा प्रवेश गराउने पश्चिमाको योजना अनुसार सबै अगाडी आउदै छ जसको बिजारोपण ०६९ साल जेठ १३ भएको छ |
राष्ट्रको हरेक अंगहरुमा जनताको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ यसमा दुईमत छैन र यसको लागि सरकारले समानुपातिक ,समाबेसी र आरक्षणको ब्यबस्था गरिसकको छ | तर धार्मिक आस्थाको आधारमा यहाँ धर्मलाई नवसाम्राज्यवादी हतियारको रुपमा प्रयोग गर्नु पाइदैन यो सम्झौता अन्यन्त आपतिजनक छ | यो सम्झौता तत्काल खारेज हुनु पर्दछ |
‘राज्यका सबै निकायहरुमा ख्रीष्टियन समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि पहल गर्ने’ ०६९ साल जेठ १३ गते नेपाल सरकार र राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघवीच भएको सहमतिको चौथो बुँदामा भनिएको छ, ‘राज्यकोषबाट विनियोजन हुने बजेट ख्रीष्टियन समुदायको लागि समेत व्यवस्था गर्न पहल गर्ने ।’
एकातिर नेपाललाई धर्म निरपेक्ष भनिएको छ, अर्कातिर राज्यकोषबाट ख्रीष्टियन समुदायलाई समेत बजेट विनियोजन गर्ने सहमतिमा सरकारी अधिकारीले नै हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।
क-कसले गरे हस्ताक्षर ?
क्रिश्चियन तथा नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता पत्र
ख्रीष्टियन महासंघसँग यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरुमा एमालेबाट राधा ज्ञवाली, एमाओवादी नेता एवं तत्कालीन शान्तिमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र तत्कालीन सिंचाइमन्त्री एवं मधेसवादी नेता महेन्द्रप्रसाद यादव थिए ।
ख्रीष्टियनका तर्फबाट डा. सुन्दर थापा, काजीरत्न महर्जन, तेजमान तामाङ, रिञ्जी लामा, सीबी गहतराज, सरिता थापा र भविन्द्र राईले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सम्झौतामा के-के छ ?
ख्रीष्टियनहरुसँग भएको ६ बुँदे सम्झौतामा चर्चहरुलाई गुठीको मान्यता दिने बताइएको छ । त्यसैगरी ख्रीष्टियनहरुको उत्थान र विकासका लागि राष्ट्रिय ख्रीष्टियन आयोग गठन गर्न अविलम्ब पहल गर्ने प्रतिवद्धता सम्झौताको पहिलो बुँदामै उल्लेख छ ।
त्यसैगरी ‘इप्टर सन्डे’ को दिन सार्वजनिक विदा दिन पहल गर्ने सहमति सम्झौतापत्रको दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारले जनाएका यी प्रतिवद्धता पूरा भएको अवस्थामा राज्यका विभिन्न निकायमा जनजाति, दलित, महिला र पिछडिएको क्षेत्रका साथै क्रिश्चियनहरुले पनि समावेशी कोटाका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने छन् साथै सरकारी स्तरबाटै ‘राष्ट्रिय ख्रीष्टियन आयोग’ गठन हुनेछ र सरकारी बजेट उनीहरुका लागि विनियोजन हुन थाल्नेछ ।
(समचार सान्दर्भीक महसुस गरी हामीले इकोशी अनलाइनबाट साभार गरेका छौ )
