काठमाडौँ, भदौ १ / प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले चैतभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । मङ्गलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको राजनीतिक दलहरूको बैठकमा उहाँले निर्धारित मितिमा चुनाव हुनेमा कुनै शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो । बैठकमा सहभागी प्रतिपक्षी दलहरूले चुनाव नहुने खतरा औँल्याउनुभएपछि प्रस्ट्याउँदै उहाँले संविधान संशोधन र कार्यान्वयनमा शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “चैत्रभित्र सरकार निर्वाचन गर्न प्रतिबद्ध छ । त्यसमा शङ्का नगरौँ । तर, त्यसका लागि राजनीतिक तहमा समझदारी बनाएर आयोगलाई नयाँ कार्यादेश दिऊँ र समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरौँ । ” निर्वाचन गरेर नयाँ संविधान अनुसारको संरचना नबनाउँदा अराजकता बढ्ने धारणा व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक छलफल तीव्र पारेर संविधान कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभएको थियो ।
उहाँले आयोगको प्रारम्भिक खाकाबारे जिल्ला जिल्लाबाट दुई हप्ताभित्रमा सुझाव लिइसक्न निर्देशन दिँदै त्यस अवधिमा राजनीतिक दलहरूबीच पनि छलफल जारी राख्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपालले संविधान संशोधन, स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्न बनेको आयोगमा हेरफेरलगायतका प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सरकारले २०७४ साल माघभित्र स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय चुनाव गराउनेमा शङ्का व्यक्त गर्नुभएको थियो । बैठकमा स्थानीय तह पुनःसंरचनाको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यतालिकालाई दुई हप्ताका लागि थप गर्ने समझदारी गरेको छ ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र सङ्घीय गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको संयुक्त बैठकमा दुई हप्ताभित्र आयोगले प्रतिवेदन पेस गर्दासम्म दलहरूबीच उच्च तहमा छलफल गरेर स्थानीय तहको सङ्ख्या, क्षेत्र र सिमानाबारे टुङ्गो लगाउने समझदारी पनि भएको छ । बैठकमा काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय निकायको सङ्ख्या धेरै घटाउन नहुने धारणा राख्नुभएको थियो । आयोगले प्रारम्भिक रूपमा प्रस्तुत गरेको गाउँपालिका र नगरपालिका गरी ६६५ वटा हुनुपर्ने खाकाप्रति विमति जनाउँदै उहाँले सङ्ख्या घटाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो । सङ्घीय गठबन्धनका नेताहरूले भने सीमाङ्कनको विषय नमिलेसम्म कुनै हालतमा चुनाव हुन नसक्ने बताउनुभएको थियो ।
