काठमाडौं, ६ साउन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलार्इ मुद्दा हाल्ने र जेल पठाउने योजना बुनिए पनि त्यो सफल हुन नदिएको बताएका छन्।
माओवादी संसदीय दलको बैठकमा प्रचण्डले गोरखा, ओखलढुंगालगायतका क्षेत्रमा माओवादी नेता–कार्यकर्तामाथि यसबीचमा मुद्दा लगाउने काम भएको र अझ त्यस्तो काममा एमालेनिकटका कानुन व्यवसायी नै अग्रपंक्तिमा उभिएर लागेको आरोप लगाए। उनले माओवादीमा पनि प्रचण्डलाई नै मुद्दा हाल्ने र जेल चलान गर्नुपर्नेजस्ता योजनासम्म उनीहरूले बुनेको आरोप लगाए।
संसदीय दलको बैठकमा प्रचण्डले के भने ?
‘हामी संसद्ममा गणितका हिसाबले तेस्रो दल हौँला। तर, पछिल्ला घटनाक्रमले हामीलाई पहिलो दलका रूपमा स्थापित गरिसकेको छ । हामीले १० वटा माओवादी घटकलाई मिलाएर नयाँ माओवादी बनाएका छौँ । हामी अहिले पहिलो शक्तिका रूपमा उभिएका छौँ। अरूले होच्याउने, खिसिटिउरे गर्ने गरे पनि त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ।’
‘हामी विगतमा प्रतिपक्षमा भए पनि भूकम्पपछिको स्थितिमा प्रतिपक्षी व्यवहार कहिल्यै प्रदर्शन गरेनौँ। त्यसवेला संविधान निर्माणको पहल हामीले नै लियौँ। संविधानमा आदिवासी थारू, मधेसीहरू समेटिन सकेनन्। उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा आवाज उठाइरह्यौँ, तर त्यस विषयमा पनि ओलीजीले पहल लिन सक्नुभएन। उहाँ मधेसी, थारूहरूको माग सम्बोधन गर्ने सवालमा असफल हुनुभयो।’
‘गोरखा, ओखलढुंगालगायतका क्षेत्रमा माओवादी नेता–कार्यकर्तामाथि यसबीचमा मुद्दा लगाउने काम भयो । अझ त्यस्तो काममा एमालेनिकटका कानुन व्यवसायी नै अग्रपंक्तिमा उभिएर लागे। माओवादीमा पनि प्रचण्डलाई नै मुद्दा हाल्ने र जेल चलान गर्नुपर्नेजस्ता योजनासम्म उनीहरूले बुने।’
‘माओवादीलाई ह्याँकुलाले मिच्न सकिन्छ भनेजसरी उहाँहरू लाग्नुभयो । सत्तासाझेदार दलको व्यवहार माओवादीसँग कहिल्यै देखाउनुभएन। उहाँहरू भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, माओवादीले सरकार छाड्नै सक्दैन, छाड्यो भने पनि छाडेकै दिन सकिन्छ। हामीले एमालेसँग १४ बुँदे, नौबुँदे हुँदै तीनबुँदे भद्र सहमितसमेत गर्यौँ, तर त्यसको कहीँ–कतै कार्यान्वयन गरिएन। त्यसले हामीलाई नैतिकतामाथि प्रश्न उठायो । एमाले नेतृत्वको सरकार छाड्ने हाम्रो बाध्यता बन्न गयो।’
‘अल्पमतमा परिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने हो। तर, उहाँले त्यसरी सोच्नुभएन। भिडन्तको बाटो खोज्नुभयो। हामी अझै पनि सहमतिका लागि तयार छौँ। बिहीबार संसद् बैठकअगाडिसम्म पनि उहाँले राजीनामा दिएर सहज निकास खोज्दा राम्रो हुन्छ। उहाँले त्यसरी सोच्नुभएन भने संसद्ममा अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुन्छ। त्यहाँ दृढतापूर्वक उभिएर अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गरेर जानुपर्छ। त्यसका लागि अन्य दलसँग पनि पहलकदमी लिन म आग्रह गर्छु।
