साउन ०३, काठमाडौँ : कानुनविद्हरूले संविधानको धारा २९८ अनुसार प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नै असंवैधानिक रहेको तर्क गरेका छन् । अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाइने व्यवस्था भए पनि संक्रमणकालमा नयाँ सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था नभएको सबै कानुनविद्हरूको समान धारणा थियो । छलफलमा सुझाव उल्लेख गर्दै कानुनविद् गोविन्द बन्दीले भने, ‘नयाँ सरकार गठनका लागि गरिएको माग संवैधानिक छैन । त्यो त कुनै पार्टी विशेषको स्वार्थअनुरूपको तर्क मात्रै हो ।’
तर, जुनसुकै विकल्पमा जाँदा पनि प्रमुख दलहरूबीच सहमति अनिवार्य रहेको सबै कानुनविद्को जोड थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले सरकार अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा धेरै संवैधानिक र कानुनी जटिलतामा फस्नेतिर लाग्नुभन्दा छिटो निकासका लागि दलहरूबीच संवाद र सहमति अपरिहार्य रहेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा कानुनविद्हरू विश्वकान्त मैनाली, डा।चन्द्रकान्त ज्ञवाली, गोविन्द बन्दी, टीकाराम भट्टराई, रुद्र नेपाल, महान्यायाधिवक्ता हरि फुायाललगायत थिए । त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्रीहरू भीमबहादुर रावल, कमल थापा, विजयकुमार गच्छदार, सिपी मैनाली, कानुनमन्त्री अग्नि खरेल, एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललगायत पनि सहभागी थिए । कानुनविद्बाहेक अरूले बैठकमा बोलेनन् ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अहिलेको संविधान राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिमै आएको हो । त्यसैले संक्रमणकालमा अर्को प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना संविधानले नगरेको हो । संविधान जारी हुँदाको ‘स्पिरिट’ फेरि पनि सहमति नै हुनुपर्छ ।’
संविधानका अगाडि संसद्ले अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्नुको कुनै अर्थ छैन । यो संसद्ले होइन, संविधानसभाले बनाएको संविधान भएको हुनाले संविधानको व्यवस्थाविपरीत संसद्ले प्रस्ताव पारित गरेर अर्को सरकार बनाउन सक्दैन ।
-नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
