काठमाडौं, ३१ असार । लामो समयदेखि संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका तराई मधेसकेन्द्रित दललाई सरकारमा ल्याउन यसपटक कांग्रेस सभापति उदार देखिएका छन् । राम्रा मन्त्रालय दिएर भए पनि उनीहरूलाई सरकारमा ल्याउने तयारी देउवाको छ ।
‘मधेसकेन्द्रित दलहरू सरकारमा आए संविधान संशोधन गर्न सजिलो हुन्छ,’ देउवानिकट स्रोत भन्छ, ‘राम्रा मन्त्रालय दिएर भए पनि सरकारमा ल्याउँदा उनीहरूलाई सेटल गर्न सकिन्छ भन्ने छ ।’
मन्त्रालय बाँडफाँटमा कांग्रेसलाई कुन कुन मन्त्रालय ?
कांग्रेस स्रोतका अनुसार १२ वटा मन्त्रालय कांग्रेस र आठवटा मन्त्रालय माओवादीले लिने मोटामोटी सहमति छ । सबै मन्त्रालय भागबन्डा नगरिए पनि माओवादीबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा कांग्रेसले गृह मन्त्रालय लिनेछ ।
गृहसहित शिक्षा, परराष्ट्र, स्थानीय विकास र ऊर्जा मन्त्रालय कांगेसले पाउने सहमति भएको दाबी कांग्रेसको छ । कांग्रेसबाट कसले प्रतिनिधित्व गर्छ ? गृह पाउने भएपछि कांग्रेसबाट उपप्रधानमन्त्रीसहितको जिम्मेवारी लिएर नेता विमलेन्द्र निधि सरकारमा जाने चर्चा छ । तर, पार्टी आन्तरिक समीकरण मिलाउनेदेखि पदाधिकारी चयनमा सहजताका लागि निधि सरकारमा नजाने पनि बताइन्छ ।
‘गृह मन्त्रालय पाउने भएपछि निधिजी सरकारमा जाने चर्चा छ, तर यस्तो नहुन सक्छ । उहाँ उपसभापति छोडेर मन्त्री बन्नुहुन्न,’ देउवानिकट स्रोत भन्छ, ‘कांग्रेसबाट अरू नै नेताले सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेर जाने सम्भावना धेरै छ ।’
कांग्रेस स्रोतका अनुसार कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रतिनिधित्व गर्ने अर्को चर्चा भए पनि डा. शेखर कोइरालाले प्रतिनिधित्व गर्ने सम्भावना बलियो छ । ‘सिटौलाले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दा रामचन्द्र पौडेल चिढिने हुन्छ । फेरि टोपबहादुर रायमाझी, शक्ति बस्नेत प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीलाई बलियो बनाउन लागेजस्तै सिटौला पनि प्रचण्डलाई बलियो बनाउन लाग्ने हुन् कि भन्ने डर पनि छ,’ कांग्रेस स्रोत भन्छ, ‘त्यसैले शेखरले प्रतिनिधित्व गर्दा सन्तुलन मिल्ने आन्तरिक बुझाइ छ ।’
यस्तो गर्दा गुटबाट माथि उठेको सन्देश जानुको साथै, शेखर पक्षका चार–पाँच केन्द्रीय सदस्यको सहयोग आफूले हासिल गर्न सकिने बुझाइ पनि देउवा पक्षले गरेको छ । कांग्रेस स्रोतका अनुसार शेखरले उपप्रधानसहित परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हाल्नेछन् ।
