काठमाडौं १३ असार /मेडिकल शिक्षामा सुधारको माग राखी आन्दोलन गर्दै आएका प्रा.डा. गोविन्द केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र आयुक्तहरूविरुद्ध संसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने माग राख्दै अनशन बस्ने घोषणा गरेका छन्। यसअघि ७ पटक अनशन बसिसकेका केसीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारलाई माग पूरा गर्न दुई साता समय दिएको केही घण्टामै आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीको मानसिक उपचार गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
अख्तियार प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मेडिकल माफियाहरूसँग डा. केसीको सान्निध्यता रहेको आरोप लगाउँदै भनिएको छ, ‘आयोगको अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेका एकथरी स्वघोषित नागरिक अगुवा तथा संगठित अपराधी र भ्रष्टहरूसँगको उहाँको साँठगाँठ आयोगको दृष्टिबाट ओझेलमा छैनन्।’ अख्तियारले सुरुमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा केसीको मानसिक उपचारको आग्रह गरिएको भए पनि केही समयपछि ‘मानसिक’ शब्द हटाएर ‘स्वास्थ्य उपचार’ बनाइएको थियो। ‘आफ्नो न्यूनतम आचरण र जिम्मेवारीको दायराबाट विमुख केसीको मानसिक उपचारको शीघ्रातिशीघ्र उचित व्यवस्थाका लागि समेत आयोग सरकारसँग आग्रह गर्दछ,’ अख्तियारको सुरुको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।
प्रवक्ता पुष्करले आयोगको निर्णयका आधारमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको बताए। ‘उहाँ (डा.केसी) ले राज्यका संवैधानिक निकायमाथि नै जथाभावी लाञ्छना लगाएर अप्ठेरो पार्ने काम गर्नुभएकाले आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो,’ पुष्करले भने, ‘यसबारेमा सरकारलाई औपचारिक पत्रसमेत जानेछ।’
विज्ञप्तिमा केसीको मागलाई छुद्रता, अराजकता र अस्वस्थ मानसिकताको द्योतक बताउँदै उनको खोक्रो अभियानले केही उपलब्धि नहुने पनि बताइएको छ।
डा.केसीले भने आफ्नो र आफन्तको निहित व्यापारिक स्वार्थका लागि आयोग प्रमुख कार्कीले ‘मेरिट’को भर्ना र निश्चित शुल्कमा भर्ना लगायत समग्र सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध पारेका आरोप लगाएका छन्। कार्कीले आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघेर काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गर्न लगाएको पनि उनको आरोप छ। आयोगले भने आयोगका कुनै पनि पदाधिकारीले चिकित्सा क्षेत्रको भर्ना नगरेको, सुधारमा अवरोध नगरेको र कुनै पदाधिकारीलाई राजीनामा दिन बाध्य नगरेको भन्दै आफ्ना पदाधिकारीमाथि लगाएको आरोप पुष्टि गर्न डा. केसीलाई चुनौती दिएको छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको नभई परीक्षाको निष्पक्षता परीक्षणका लागि निर्देशन दिएको भन्दै आयोगले प्रमुख आयुक्तमाथि ‘व्यापारिक स्वार्थ’ राखेको भन्दै डा. केसीको आरोपको प्रतिवाद गरेको छ। ‘संलग्नता सावितीका लागि आयोग डा. केसीलाई चुनौती दिन चाहन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सप्रमाण पुस्ट्याईं गरिए उहाँले पदीय जिम्मेवारीबाटै संन्यास लिने घोषणा सार्वजनिक भएको छ।’
चिकित्सा तथा स्वास्थ्यक्षेत्र सुधारका नाममा डा. केसीले स्वास्थ्य सेवालाई नै बन्धक बनाएको भन्दै अख्तियारले राष्ट्रसेवकको आवरणमा रहे पनि न्यूनतम आचरण र पेसागत धर्म पालनामा डा. केसी चुकेको बताएको छ। भ्रष्टहरूको माखेसाङलोमा केसी परेको भन्दै आयोगले उनलाई ‘कुसंगत त्याग्न र प्रायोजित अभियन्ता नबन्न’ पनि सुझाव दिएको छ।
माथेमा प्रतिवेदनको सुझावविपरीत काठमाडौंमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित मनमोहन प्रतिष्ठानसम्बन्धी हाल संसद्मा विचाराधीन विधेयक तत्काल फिर्ता गरिनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदाका पाँचवटा बुँदामा सुधार गरेर संसदको यही अधिवेशनबाट पारित गरिनुपर्ने, सबै सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूको आर्थिक भार सरकारले बेहोर्दै तिनमा सबै सिट नि:शुल्क गर्नुपर्ने, सबै प्रदेशमा न्यूनतम एउटा सरकारी मेडिकल कलेज हुनुपर्ने माग पनि डा. केसीले अघि सारेका छन्। यी माग पूरा नगरिए असार २६ गतेदेखि आफू आमरण अनशनमा बस्ने उनले जनाएका छन्।
डा. केसीका यसअघिका ६ वटा अनशन सरकारसँगका सम्झौतामा तोडिएका थिए भने सातौं अनशन मधेस आन्दोलन चर्किएपछि उनी आफैंले स्थगित गरेका थिए।
कान्तिपुरमा अतुल मिश्र र कृष्ण ज्ञवालीले लेखेका छन् ।
