काठमाडौं१६,जेष्ठ/शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई धितो राखेर व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि ऋण पाइन्छ भन्ने बुझाई सर्वसाधारणमा छ। तर यो सही होइन। सरकारले हिजो सार्वजनिक गरेको बजेटमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि मात्र ऋण दिने व्यवस्था मिलाउने घोषणा छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भने शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी व्यवसाय गर्न पनि ऋण दिने उल्लेख थियो। नीति तथा कार्यक्रमको ९६ औँ बुँदामा भनिएको थियो- “बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी परियोजना प्रस्तावको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ।
परियोजना प्रस्तावको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋणको कार्यक्रम बजेटमा छैन। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हिजो भनेका थिए, ‘स्नातक र यसभन्दा माथिको शिक्षा आर्जन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाइनेछ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् दिइने यस्तो ऋणको ब्याज सरकारले तिरिदिने छ। तर अहिले नै यस्तो ऋण भने पाइँदैन। यसको विस्तृत कार्यविधि नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार गर्न बाँकी छ।
बैंकरका अनुसार उच्च शिक्षा आर्जन गर्नेलाई दिइने ऋणको ब्याज भने बैंकहरुले लिने छन्। यो ब्याज वापतको रकम ऋणीको तर्फबाट सरकारले तिरिदिने छ।
‘हामी त ब्याज लिन्छौं तर अनुदान सरकारले दिने होला,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले भने ।
यसकारण हुनसक्छ ‘फ्लप’
सरकारले ब्याज अनुदान दिए पनि बैँकले सबैलाई ऋण भने दिनेछैन। बैँकले ऋणीको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता हेरेर मात्र ऋण स्वीकृत गर्नेछन्।
यही कारण विगतमा ल्याइएको भूकम्पपीडितलाई दुई प्रतिशत ब्याजको कर्जा र ६ प्रतिशत ब्याजको कृषि कर्जा आकर्षक हुँदाहुँदै ‘फ्लप’ भएको हो।
‘हामी तिर्न सक्ने क्षमता हेरेर मात्र ऋण दिन्छौं, त्यत्तिकै जनताबाट निक्षेपका रुपमा उठाएको पैसा बाँड्ने कुरा हुँदैन,’ पौडेलले भने।
अर्का बैंकर कृष्णराज लामिछानेले पनि नियमित ब्याज र किस्ता तिर्न सक्नेलाई मात्र ऋण उपलब्ध गराइने जानकारी दिए।
‘धेरै विषय कार्यविधिमा आउँछ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कैलाश विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका लामिछानेले भने, ‘क्यास फ्लो महत्वपूर्ण हुन्छ।
नेकपा एमालेको भ्रातृ संस्था अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)ले डिग्री पास गरेकालाई १० लाख, बीए पास गरेकालाई ७ लाख र आइए पास गरेकालाई ५ लाख रुपैयाँ सहुलियत दरमा ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने माग गर्दै आएको थियो।
