दुधे बच्चाहरूलाई स्कुल पठाउन किन हतार ? -चेतनाथ कणेल ‘हरित’

 आफ्ना अति साना नानीबाबुहरूलाई उमेरै नपुगीकन हतार हतारमा स्कुल पठाउने भूतले हामी धेरैलाई सताउने गरेको छ । आफ्ना बच्चालाई दिनभर अर्काको जिम्मा दिएर आफू घरभित्रै फुर्सदमा रमाउने खालका प्रवृत्तिहरू अहिले हाम्रो समाजमा भित्रिएका छन् । अझ कतिपय अभिभावकले त तीन–चार वर्षको उमेर नपुगेको बच्चालाई पनि होस्टेलको जिम्मा लगाएर आफू ‘स्वतन्त्र’ हुने गरेको देखिन्छ । घरभित्र छिट्टै ‘उत्तरआधुनिकता (पोस्टमोडर्निजम)’ भित्र्याउने यो बढ्दो संस्कारले भविष्यमा हामीलाई कता लैजाने हो त्यो भने अनिश्चित छ । हामी पश्चिमा संस्कारबाट अति नै प्रभावमा पर्दै गएका छौं ।

हो अहिलेको जमाना ज्यादै प्रतिष्पर्धी छ, जीजिविषा धान्ने उपक्रम पनि वर्र्षेनि झन्पछि झन् कठिन हुँदै छ, एक जनाको कमाइ र कामले अहिलेको एकल परिवार पालिनमात्र पनि कठिन छ । तर पनि ‘राष्ट्रका भोलिका कर्णाधार आजका शिशुहरू’लाई राम्रोसँग हुर्कन नै नदिई बढी सिकाउने र छिट्टै प्रगति गर्ने लोभमा मेसिनमय जिन्दगीमा धकेल्नु भनेको हामी बेपर्वाह हुनु र अहिलेको पुस्ताप्रति अन्यायी बन्नु हो । आफ्ना दुधे बालबालिकाहरूलाई दिनभर अर्कालाई जिम्मा लाउनु भनेको एकदमै नसुहाउने कुरा हो । एक किसिमले यो बाअधिकारको हनन हो ।

संस्कृति, विकृति
नेपालको शिक्षा प्रणालीमा शिशु कक्षाले सधैँ प्राथमिकता पाउने गरेको छ । त्यसो भएर नै होला, विद्यालयमा भर्ना भएर एकदेखि दुई वर्षसम्म शिशुकक्षामा अध्ययन गरेपछिमात्र कक्षा एकमा भर्ना हुन पाइने नियम बसेकोे । तर नेपालमा निजी विद्यालयको अवधारणा आएपछि भने शिशुकक्षाले केही सकारात्मक संस्कृतिका साथसाथै केही विकृतिहरू पनि भित्र्याएको छ । निजी विद्यालयहरूले गरेको राम्रो काम भनेको शिशु उमेरका बालबालिकाहरूलाई खेल, अभ्यास र मनोरञ्जनका माध्यमबाट बोझ नहुने शैक्षिक सिकाइ प्रक्रियालाई बढावा दिनु हो । खासगरी पूर्व प्राथमिक शिक्षा वा देशभर खुलेका बाल विकास केन्द्रहरूको सोच पनि यही हो । यसलाई बालबालिकाहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सकारात्मक पहल मान्नुपर्दछ । खेल, नृत्य, चित्रकला तथा अभ्यासका माध्यमबाट शिशुहरूको शारीरिक विकासका साथमा विस्तारै मानसिक विकासमा पनि जोड दिने पद्धति र प्रक्रिया नै शिशुकक्षाको मूल सार हो ।

तर यथार्थमा त्यस्तो कमै हुने गरेको छ । धेरैजसो सरकारी र कतिपय निजी (बोर्डिङ) विद्यालयहरूमा समेत गैरपाठ्यक्रममुखी शैक्षिक क्रियाकलापमा कम जोड दिने चलन छ । कलिला नानीबाबुहरूलाई किताब र कापीको भारले थिचेर शारीरिक हिसाबले बामपुड्के बनाउने खालको प्रवृत्ति अहिले सहर–बजारहरूमा देखिन्छ ।

मन्टेश्वरी, शैलेश्वरी, बागेश्वरी, छिम्केश्वरी !
विश्वविख्यात् शिक्षाविद् जोन डेबी र मारिया मन्टेश्वरीले “ससाना बालबालिकाहरूलाई दिमागमा बोझ पर्ने कुरा पढाउने होइन, खेल र मनोरञ्जनको माध्यमबाट केटाकेटीहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन सकिन्छ” भन्ने व्यावहारिक विधि र मान्यता अगाडि सारेका हुन्् । विश्वभर लोकप्रिय बन्दै गएको यो दर्शनलाई मन्टेश्वरी विधि भनिन्छ । यो विधि नेपालमा भित्रिएको केही वर्ष भए पनि यसले केवल फेसनको रुप धारण गरेको छ । मन्टेश्वरीको अर्थ नबुझीकनै यसै ‘साइनबोर्ड’ झुन्ड्याएर ‘मन्टेश्वरी स्कुल’ भनी खोल्न आतुर हाम्रा शिक्षाकर्मी र व्यवसायीले यसमा विकृति पनि ल्याएका छन् । प्रतिष्पर्धाले थला परेको हाम्रोे समाज शिक्षाको व्यवसायीकरणले यतिबेला अझ नराम्रोसँग ग्रस्त छ । नाम मण्टेश्वरी भए पनि काम ‘कण्ठेश्वरी’ गर्ने, विधि र प्रक्रियाका हिसाबले मन्टेश्वरीको भाव नबुझी देवी सरस्वतीले विद्या दिने हाम्रो धार्मिक विश्वासजस्तै मन्टेश्वरी पनि त्यस्तै प्रकारकी देवी होलिन्; शैलेश्वरी, बागेश्वरी, छिम्केश्वरी वा यस्तै ईश्वरीय रूप होला भनेर बुझ्ने पनि कतिपय शिक्षा व्यवसायी र अभिभावक छन् हाम्रो नेपालमा ।

शिक्षा ऐन, २०२८ को सातौं संशोधन (दफा ७ क) मा भनिएको छ, “पूर्व प्राथमिक विद्यालय भन्नाले ४ वर्ष उमेर पूरा गरेका बालबालिकालाई एक वर्षको पूर्व प्राथमिक शिक्षा दिइने विद्यालय सम्झनुपर्दछ” । तर यथार्थमा अहिलेका बच्चाहरूलाई दुई साढे दुई वर्ष पनि नपुग्दै शिशु कक्षामा राख्न अभिभावकहरू आतुर देखिन्छन् । पूर्व प्राथमिक शिक्षा र बाल विकास केन्द्रलाई सिधै सिकाइ उपलब्धि र उत्तीर्ण–अनुत्तीर्णसँग गाँसेर हेर्ने चलन झनै बढेको छ । बच्चाहरूको स्वाभाविक र प्राकृतिक वृद्धिका कुरालाई अहिलेको समाजले कि त भुसुक्क बिर्सेको छ, कि त प्रतिष्पर्धाको नाउँमा दुधे बालबालिकामाथि ठूलो अन्याय भएको छ ।

नेपाल सरकारले शैक्षिक विकासका लागि पूर्व प्राथमिक शिक्षा तथा बाल विकास केन्द्रहरूमा जोड दिएको भए पनि सुचारु ढंगले सञ्चालन हुन नसकेको स्थिति छ । शिक्षा विभागबाट प्रकाशित एक तथ्याङ्क (फ्ल्यास–रिपोर्ट) लाई आधार मान्दा देशमा अहिले करिब ३३ हजार ४ सय बाल विकास केन्द्र वा पूर्व प्राथमिक कक्षा चलेका छन् । ती मध्ये करिब ८६ प्रतिशत सरकारी र सामुदायिक तवरबाट चलेका छन् भने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बालकक्षाहरूको हिस्सा करिब १४ प्रतिशतमात्र छ । यो १४ प्रतिशतको पनि झन्डै ६० प्रतिशत बालकक्षाहरू त काठमाडौं उपत्यकामा मात्र सीमित छन् । यसमा गरिब, दलित र सीमान्तकृत वर्गको पहुँचलाई चुनौतीको रुपमा हेर्ने गरिएको छ । ‘सबैका लागि आधारभूत शिक्षा’को नारा ती वर्गमा पुर्याउन निकै कठिन भएको छ ।

साना नानीबाबुहरू जो चार वर्ष उमेर पुगेका छन्, तिनलाई बाल विकास केन्द्रमा अध्ययन गर्ने अवसर जुटाइदिँदा शैक्षिक विकास, शारीरिक तथा सरसफाइ, पोषण आदिका कुरामा त राम्रो प्रगति हुन्छ नै, अझ महत्वपूर्ण कुरा भनेको केटाकेटीहरूमा हुने सामाजिकीकरणको प्रक्रिया र अन्तक्र्रियामुखी शैलीको विकास हो । सानैदेखि धेरै जनासँग कुराकानी गर्ने बालबालिकाहरू पछि पनि अरुसँग नडराई, नलजाई ढुक्कसँग बोल्न र आफ्नो कुरा राख्न सक्ने हुन्छन् । उनीहरूमा आत्मविश्वास बढ्दै जान्छ ।

सामूहिक सरोकार र सतर्कता
गरिबी, अज्ञानता र पछौटेपनका कारण विद्यालय पठाउन नसक्ने वा नचाहने घरपरिवारका लागि पूर्व प्राथमिक तहको पढाइले धेरै योगदान पुर्याउन सक्ने देखिन्छ । एउटै टोलमा हरेक घरमा आ–आफ्ना एक–दुई बच्चा हेर्नका लागि अभिभावकहरू रुँघेर दिनभर घरभित्रै बस्नुभन्दा सामुदायिक व्यवस्थापनका आधारमा एक वा दुईजना सहजकर्ताले बाल विकास केन्द्रमा ती बालबालिकाहरुलाई समूहमा हेरी बालबालिकाका अभिभावकहरू पनि थप अध्ययनमा जाने वा आयमूलक काममा गई अतिरिक्त आय आर्जन गर्ने अवसर पाउँछन् । बजार र सहरी क्षेत्रमा यो पहलले अझ बढी प्रतिफल दिन सक्छ । तर कम्तीमा चार वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकाहरूलाई भने घरबाट बाहिर निकालेर होइन, घरभित्रै आमा, हजुरआमा, काकी, दाइ–दिदीहरूसँग हुर्कन दिने गरौं ।

(लेखक काठमाडौं विश्वविद्यालय– शिक्षा संकायबाट “विकास अध्ययन” विषयमा विद्यावारिधि गर्र्दैहुनुहुन्छ)