बैशाख ३० काठमाण्डाै/ सर्वोच्च अदालतले फ्रान्सेली दूतावासद्वारा व्यापारी अजय सुमार्गीलाई बिक्री गरेको जग्गासम्बन्धी मुद्दामा सरकारको पक्षमा फैसला गरेको छ । न्यायाधीश दीपकराज जोशी र गोविन्दकुमार उपाध्यायको संयुक्त इजलासले मंगलबार विवादित जग्गा सरकारकै रहेको फैसला सुनाएको हो।
प्राप्त प्रमाणका आधारमा सरकारको कार्य गैरकानुनी नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ । दूतावासले विशालनगरस्थित १९ रोपनी १२ आना २ पैसा जग्गा बिक्री गरेको थियो । सरकारी निर्णयभन्दा फरक ढंगले बिक्री गरेको भन्दै सरकारले त्यसमध्ये ९ आना जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
जग्गा किनेका सुमार्गी सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध वैशाख २ गते सर्वोच्च गएका थिए । आफ्नो नाममा मालपोत कार्यालयबाट रजिस्ट्रेसन पास भएको जग्गा भोगचलन गर्ने हक सरकारसँग नभएको उनको दाबी थियो । सर्वोच्चले उनको तर्क पुष्टि गर्ने आधार नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय सुनाएको हो । मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले २०७१ साल असार १७ गते दूतावासले बेचेको मध्ये २ सय ८८ वर्गमिटर जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको थियो । यो मुद्दामा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय झिकाउन आदेश गरेको थियो ।
सुमार्गीले दूतावाससँग काठमाडौं महानगरपालिका–५, विशालनगरस्थित कित्ता नम्बर १२९ को ३ हजार ६ सय ८६ वर्गमिटर, कित्ता नम्बर २८१ को ६ हजार २ सय ८१ वर्गमिटर गरी ९ हजार ९ सय ६७ वर्गमिटर जग्गा किनेका थिए । त्यसमध्ये ९ आना जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा ल्याएको हो । बाटो विस्तारक्रममा दिन नमानेको उक्त जग्गा दूतावासले गैरकानुनी रूपमा हालसाबिक गर्दै सुमार्गीलाई बिक्री गरेको थियो ।
दूतावासले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा र त्यसमा रहेको भवन बिक्री गर्न विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सोही प्रक्रियामार्फत जग्गा र भवन किनेका सुमार्गीले त्यसलाई २०७० चैत २१ गते मालपोत कार्यालयबाट निर्णय गराई आफ्नो कम्पनी मुक्तिश्री प्रालिका नाममा सारेका थिए ।
मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट बिक्री भएको जग्गा एक वर्षपछि सरकारको हिस्सा अलग नगरेको भन्दै कट्टा हुने निर्णय गरिएको थियो । यसअघि २०६७ चैत २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले विस्तारित सडकका लागि फ्रान्सेली दूतावासबाट २ सय ८८ वर्गमिटर जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारी निर्णय अटेरी गर्दै दूतावासले ग्लोबल टेन्डर गर्दैै बिक्री गरेको थियो ।
सुमार्गीले संविधान र कानुनले दिएको अधिकार उल्लंघन गरी सरकारले आफ्नो २ सय ८८ वर्गमिटर जग्गा लिएको आरोप लगाई सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । उक्त निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले सरकारको निर्णय मगाउने आदेश दिएको थियो । उक्त इजलासले अन्तरिम आदेशबाट मन्त्रिपरिषद र मालपोत कार्यालयको निर्णयमा रोक लगाउने वा नलगाउने भन्नेबारे छलफल गर्न १० दिनको अवधि तोकी मन्त्रिपरिषद कार्यालयलगायतलाई बोलाएको थियो ।
विवाद पुरानै
सरकारले उक्त जग्गा मुक्ति टावरलाई बिक्री गर्नुपूर्व नै ४ सय ८३ वर्गमिटर सडक विस्तारका लागि छाडिदिन दूतावासलाई निर्देशन दिइसकेको थियो । तर, दूतावासले निर्देशन अटेरी गर्दै सबै जग्गा हालसाबिक गरी बेचेको थियो । यसबारे छानबिन गर्न प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरो र भूमिसुधार विभागले संयुक्त टोली खटाएका थिए । दुवै निकायको अनुसन्धानले उक्त जग्गामा सरकारकै हक लाग्ने देखाएपछि भूमिसुधारले सरकारको जग्गा कट्टा गरी स्रेस्ता कायम गर्न मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो ।
फ्रान्सले राजदूत निवास बेचेर ६३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम आफ्नो मुलुक लगिसकेको छ । दूतावासले हालसाबिक गर्दा केही जग्गा घटेको दाबी गर्दै सरकारलाई दिन नसक्ने तर्क गर्दै आएको थियो । हालसाबिक गर्दा ९६ दशमलव ११ वर्गमिटर जग्गा भएको दाबी दूतावासको थियो । फ्रान्सले २०३७ माघ १३ मा उक्त जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको थियो । २०७० वैशाख ५ मा दूतावासलाई जग्गा बिक्री गर्न सरकारले स्विकृति दिएको थियो ।
दूतावास आफैंले सबै जग्गा बेच्यो वा कर्मचारीसितको मिलेमतोमा सुमार्गीले ९ हजार ५ सय ८० दशमलव ५१ वर्गमिटरको रकम बुझाएर पूरा कम्पाउन्ड लिए, त्यसबारे भूमिसुधारले अहिले पनि छानबिन गरिरहेको छ ।
साभार नागरिकन्युज
३० बैशाख २०७३
