धर्म निरपेक्षबाट बौद्ध धर्मावलम्बीलाई के प्रभाव पार्छ ,कसरी पर्छ ,किन ?
मलाई सोधिने धेरै प्रश्न मध्य यो एक हो, मैले बौद्ध र हिन्दु धर्म बारे यसभन्दा अगाडि धेरै उदाहरण प्रमाण दिइसकेको हुनाले आज म केवल राजनीतिक रूपमा धर्म निरपेक्ष भएपछि त्यसबाट बौद्ध धर्मावलम्बीहरुलाई के प्रभाव पार्छ कसरी पर्छ किन पर्छ भन्ने बिषयमा संक्षिप्त टिप्पणी गर्छु ।
धर्म निरपेक्ष भएपछि राज्यको कुनै एक धर्म हुदैन भन्ने मान्यता बाट राज्यसत्ता संचालन हुन्छ, धर्म ब्यक्तिगत रूपमा मान्ने छोड्ने स्वतन्त्र हुन्छन् कुरा यत्ति हो ।
धरातलीय यथार्थ -१
यसको प्रभाव हामी तामाङ जाति जो आर्थिक भौतिक शैक्षिक रूपमा पिछडिएको क्षेत्रगत हिसाबले दुर्गम पहाडी भूभागमा अत्यधिक बसोबास गर्ने विपन्न समुदायमा पर्दछ ।
धरातलीय यथार्थ -२-
अर्ध उपनिवेश, कम्जोर राज्यसत्ता, बिदेशीको दान र ऋण अनि बिदेशमा मजदुरी गरेर आएको रेमिटेन्समा निर्भर हाम्रो देशको सत्ता संयन्त्र।
धरातलीय यथार्थ -३-
बिशाल भूगोल ओगटेर महाशक्ति बन्ने होडमा लागेको दुई देश चीन र भारतको बिचमा बसेको सानू बिपन्न देशमा आफ्नो पाइला अड्याउन प्रयासरत आजको महाशक्ति अमेरिका र युरोपको प्रत्येक्ष अप्रत्यक्ष रणनीतिक द्वान्दको प्रभाव हाम्रो समुदायमा पर्छ । यी माथि मैले उल्लेख गरेको हाम्रो बस्तुगत अवस्थाको बारेमा तपाई धर्म निरपेक्ष भन्ने र सापेक्ष भन्ने कोहीपनी साहेत असहमति नहोला ।
हिन्दुराज्य नहुदा-
१ धर्म छोड्न पाउने स्वतन्त्र भनेर अहिले परिभाषित गरेको छ, तर बुझ्न पर्ने गाँठी कुरा के हो भने छोडाएर नै छोड्ने हो, हाम्रो बाउ बाजेको पालामा गाउँ गाउँमा छोडाउने मान्छे थिएन भएपनी राज्यको कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित थियो र छोडेर गएन अहिलेको जस्तो घर घरमा बिज्ञापन गरेर स्किम पेश गरेर त्यतिबेला पनि हिड्ने स्वतन्त्रता भएको भए साहेत आजसम्म हामी पनि यतिबेला कहाँ पुगिसकेको हुने थियो होला ।
त्यसैले त्यो छोड्न पाउने स्वतन्त्र भनेको अप्रत्यक्ष रूपमा छोडाउन पाउने स्वतन्त्र वा अधिकार भनेको हो । फ़ेरि कसैले भन्लान् होइन त्यो छोडाउन पाउने अधिकार त बौद्धमार्गी लाई पनि हुन्छन् नी ! पनि भन्लान्, कुरा सहि हो अधिकार बौद्धमार्गी लाई पनि बराबर हुन्छ, अधिकार त बिश्व उदारीकरण भनेर नेपालले पनि WTO मा हस्ताक्षर गरेको छ, आफ्नो देशमा उत्पादन भएको बस्तु बिश्व बजारमा ढोका खुल्ला हुने भनेर के हामीले त्यो WTO को महासन्धि मुताबिक भारतको ढोका खोल्न सकेको छौं ? चीन अमेरिका युरोपमा बजार पाएका छौं ? छैन किनभने हामीले महासन्धिको दफा देखाएर न निर्यातको लागि बोल्न सक्छौ न दवाब दिन सक्छौ न आफ्नो बस्तु लाई ढोका नखोल्ने देशको उत्पादित बस्तुलाई हामीले ढोका बन्द नै गर्न सक्दछौं, हो यही WTO महासन्धिमा उल्लेख गरेको खुल्ला उदारीकरण भनेको जस्तै हामी आज धार्मिक स्वतन्त्र को नाउँमा छोडनु पाउने स्वतन्त्रको उपभोग हामी बौद्ध मार्गीले कसैलाई छोडाउन त के छोडेर गएको आफ्नै दाजुभाइ लाई समेत पनि फर्काउन सक्दैनौं के यो तितो सत्य होइन ?
कसैले भन्लान् किन सक्दैन ? किनभने मैले माथिनै भनिसकें हाम्रो तामाङ जातिको आर्थिक भौतिक शैक्षिक रूपमा पिछडिएको एउटा समाजले समुदायले बिकासित महाशक्ति राष्ट्रको interest भित्रको लगानीमा संचालित संरक्षित परिचालित एउटा खास धर्म संग राज्यको संरक्षण बेगर ब्यक्तिगत रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नु भनेको साँढे संग बोकाले प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्नू बराबर हो । यदि प्रतिस्पर्धा भएको भए अंतरिम संविधानमा धर्म निरपेक्ष भएको यो ७ बर्षमा बौद्धमार्गी तामाङ जातिले कतिको प्रतिस्पर्धा गर्यो त ? अवस्था के छ गाउँ गाउँमा ? रसुवा धादिङ मकवानपुरको तथ्यांकले के देखाएको छ ? चितवनवासी मित्रहरूले त सिद्धि गाबिस र कोराक तिर गएर हेरेर नांगो आँखाले देखेकै होला धेरै किन भनुँ ? त्यसैले धर्म छोडन पाउने अधिकार भनेको छोडाउन सक्ने लाई हो यो सुबिधा हामिलाई होइन कुरा बुझ्नु होला।
२ मैले धर्म निरपेक्ष संविधान भएपछि राज्यको ढुकुटीबाट बितरण गरेको गुम्बा निर्माण जिर्णोद्दार गर्ने गुम्बा बिकास समितिको बजेट पनि काट अबदेखि भनेको थिएँ त्यसको प्रतिक्रियामा एकजना तामाङ भाइले गुम्बामा के लाई पैसा दिने राज्यले ? दिनु पर्दैन दिए सबैलाई देउ रे, अर्को एकजनाले चाहिँ “कटौती गर्न पाइन्न पहिला देखिन उपभोग गरिआएको चिज लाई रे ।”
यश सन्दर्भमा धर्म निरपेक्ष राज्यको धर्म हुदैन भन्ने परिभाषामा राज्यले धर्ममा लगानी पनि लगाउदैन र लगाउन पनि हुदैन यो बिश्वब्यापी प्रचलित मान्यता हो,उदाहरणका लागि टाढा जान पर्दैन छिमेकी भारत सरकारको निति निर्णय हेर्दा हुन्छ, दोस्रो टिप्पणी “हिजो देखिन उपभोग गरिरहेको गुम्बाको बजेट कसरी काटिन्छ ?”हो अहिले तत्काल काटिन्न, किनभने अहिलेनै बजेट काट्यो भने हिन्दुराज्य माग्ने हरुले बल पाउछ त्यसैले अहिले होइन पाँच सात बर्ष पछि जब हाम्रो समाज स्थिर हुन्छ त्यतिबेला संबैधानिक ब्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेर धर्म निरपेक्ष संविधानको दफा यतिको उप दफा यति बमोजिमको प्रतिकुल भएकोले बजेट बिनियोजन तुरुन्त रोक्नु भनेर सरकार लाई कार्यान्वयन गराउछ, त्यसपछि तैं चुप मै चुप !!अहिलेसम्म हिजोको हिन्दुराज्यको संविधान मुताबिक उपभोग गरेको सुबिधा लिने हो सधैं लाई होइन।
अबदेखि के गर्ने ?
३ के अब गुम्बा बिकास समितिमा लामा चयन धर्म निरपेक्ष सरकारले गर्न मिल्ला ? राज्यको कुनै धर्म हुन्न भनेपछि
अब देखिन राज्यको ढुकुटीबाट बज्रयानी बौद्ध धर्मको मत्स्येन्द्रनाथको जात्राको खर्च राज्यले बेहोर्न मिल्छ ? एकपटक रथ बनाउदा ५७ लाख सम्म खर्च हुन्छ, बडा गुरुज्युको पल्टनले सलामी तोप पड्काएर मान्न पाउछ ? राष्ट्रपतीले राजकीय दर्शन गर्न पाईन्छ ?कुमारी गुठी घर राज्यले चलाउन पाईन्छ ? कुमारी जात्रामा सम्यक महादान पुजामा राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गर्न मिल्छ ? त्यहाँ राष्ट्रप्रमुख राजकीय रूपमा जान पाईन्छ ? यस्तो हजारौं बर्ष पुरानो हाम्रो सनातन संस्कृतिहरु छन् जुन ब्यक्तिगत रूपमा संरक्षित हुन सक्छ ? राष्ट्र प्रमुखको ठाउँमा अब के ज्ञानेन्द्र लाने हो ?नभए भारतमा त उहिले फालिएको राजाको जेठो छोरा लाई लगेर सांस्कृतिक अनुष्ठान पूरा गर्न बाध्यता छ राष्ट्र प्रमुख भारतमा नभएर होइन किनभने धर्म निरपेक्ष राज्यको राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी आफू हिन्दुनै भएपनी उनले त्यहाँ हिन्दुको कुनै पनि साँस्कृतिक पर्वमा राजकीय उपस्थिति गर्न सकिन्न किनभने त्यहाँ “धर्म निरपेक्ष राज्य” जो भयो !!!
अन्तमा !
हामी बौद्धमार्गीहरुले बाख्राको पुच्छर काटेर बोकालाई सुबिधा गरेको त छैन ? कृपया एकपटक गहिरो संग मनन गर्नुहोस् ! धर्म सबै बराबर हुन्छ ठिकै हो !! देशको नागरिक पनि सबै बराबर हुन्छ ठिकै हो !! तर नागरिकता कसैको वंशजको हुन्छ कसैको अंगीकृत !! कुरा बुझ !!
