काठमाडौँ , बैशाख २६ –सरकारले आव ०७३/७४ को आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम संसदसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी वर्षका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेकी हुन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संरचना अनुरुप स्थानीय तहको संरचना तय गर्न समय लाग्ने भएको कारण अन्तरिम समयका लागि स्थानीय निर्वाचन मंसिर महिनामा गरिने बताइन् ।
सरकारले मुक्त कमैया र हलिया मुक्तिका लागि विशेष योजना ल्याउने दुई वर्ष भित्रमा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाइने, पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गरेर ठूला आयोजना निर्माण अघि बढाउनेसबै प्रदेशमा एक ठूलो आद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम यो बर्षदेखि सुरू गरिने, तीन वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गरिने, एक घर एक रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रमबाट घोषणा गरिएको छ ।
जनताको सहभागितामा जनताको सहभागीतामा जनताको खानेपानी आयोजन संचालन गर्ने, तराई मधेस चुरे भित्रि मधेसमा थोक वितरण प्रणाली मार्फत खानेपानीको उचित व्यवस्था गर्ने घोषणा । पुर्ब पश्चिम काकरभिट्टा वुटवल मार्गलाई ४ लेनको द्रुतमार्गको रुपमा विकसित गरिने । काठमाडौँ, पोखरा, लुम्बिनी रेलमार्गको दुइ वर्ष भित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिने जानकारी दिइन्।
देशका विभिन्न भागमा स्मार्ट सिटी निर्माण गरिने, सबै प्रदेशमा व्यवस्थित सहर निर्माण गरिने, आगामी आर्थिक वर्षमा तुइन विस्थापन गरिने, उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापन तीन वर्षभित्र गरिने बताइएको छ। १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित २०१८ साललाई नेपाल पर्यटन वर्ष मनाइने, पर्वतीय पर्यटनलाई विकास गरिने, सनातन संस्कृतिको संरक्षण गरिने, प्रत्येक प्रदेशमा सांस्कृतिक ग्राम बनाइने, लुम्बिनी, पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धभूमिसँग जोडिनेछ ।
राडार प्रणालीको स्तर सुधार, १२ सम्म निःशुल्क पढाइने, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा, विद्यालयमा कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिने, व्यावसायिक विषय पढ्नेले शैक्षिक ऋण पाउने व्यवस्था, क्याम्पसमा इन्टरनेट, मदन भण्डारी विज्ञान प्रतिष्ठान बनाइने, कृषि क्याम्पसको विस्तार, योगमाया आयुर्वेद शिक्षालयको निर्माण, खुल्ला विश्वविद्यालय, दूरसंचार शिक्षाको विस्तार गरिने राष्ट्रपतिले जानकारी दिइन् ।
स्वास्थ्य बीमा, सुनौलो हजार कार्यक्रम सघन रूपमा अघि बढाइने, बाल संरक्षण कार्यक्रम, वृद्धवृद्धाको बीमा गर्न सहकार्य गरिने, रूढिवादीविरुद्धको अभियानलाई निरन्तरता दिइने, महिलाको समान सहभागिताका लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम संचालन गरिने, युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत ५० हजार युवालाई रोजगार बनाइने, शैक्षिक ऋणको व्यवस्था, संचयकोष र उपदानमा पुनर्मूल्यांकन गरिने, प्रत्येक प्रदेशमा एक एक ओटा श्रम कार्यालय निर्माण गरिने, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गरिने, तीन वर्षभित्र धरहरा निर्माण, प्रत्येक प्रदेशमा एउटा रंगशाला निर्माण गरिने, झापाको लखनपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला बनाइने, पत्रकारको मापदण्ड तयार गरिनेछ, संचारमाध्यमको वर्गीकरण गरिने, गोरखापत्रको क्षेत्रीय प्रकाशन सुरु गरिने, सुरक्षण मुद्रण कानुनमा सुधार गरिने, नेपालको आफ्नै भूउपग्रहमार्फत दूरसंचारको सहयोग गरिने, सार्वजनिक स्थलमा नि:शुल्क इन्टरनेट लागू गरिने, सवै प्रदेशमा ९० दिनलाई इन्धनको भण्डारणको व्यवस्था मिलाइने सरकारले जनाएको छ ।
यस्तै सरकारी वकील कार्यालायहरुको स्तर सुधार, नेपाली सेनालाई साधन स्रोत सम्पन्न गरिने, राष्ट्रिय सेवा दलको विस्तार गरी युवालाई प्रोत्साहन गरिने, निजामती सेवालाई संघीय व्यवस्थाअनुरुप विस्तार गरिने, सरकारी अस्पताल्संगको समन्वयमा निजामती अस्पताल बनाइने, अनलाइन विद्युतीय खरिदलाई जोड दिइने, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइने, कर प्रणालीमा सुधार गरिने, राष्ट्रिय उत्पादन क्षमता बढाइने, सार्वजनिक संस्थानको नियुक्ति सम्बन्धी विद्यमान व्यावस्थाको सुधार गरिने, आफ्नो गाउँ आफैं बनाउ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने, सन्तुलित परराष्ट्र नीति, छिमेकी देशसंगको सम्बन्धमा प्रगाढता ल्याइने, सन्धिसम्झौताको कार्यन्यान गरिने, अतिकम विकशित र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन काम गरिने, राष्ट्रिय एकताको अभिवृद्धिमा सरकारले जोड दिएको छ ।
