काठमाडौँ , बैशाख २४ –अहिले सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रियामा कर नतिरेको विषयलाइ नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवं सांसद गगन थापाले एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणमा भएको कर छली प्रकरणबारे छलफलका लागि संसदमा जरुरी महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
थापाले टेलियासोनेराले एक्जिएटालाई एनसेलको स्वामित्व बिक्री गर्दा नेपाल सरकारलाई तिर्नु पर्ने कर नतिरेपछि एनसेल विवादमा तानिएको भन्दै छलफलका लागि प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका हुन्। व्यवस्थापिका संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली २०७० को नियम २७ बमोजिम अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्न थापाले बिहीवार संसदमा सूचना दर्ता गरेका हुन्।
थापाले दुरसंचार सेवाको नियमन गर्ने नेपाल दुरसञ्चार प्राधिरकणको पूवै स्वीकृति विना कुनै पनि दूरसञ्चार कम्पनीको सेयर विक्री वा किनबेच वा हक हस्तान्तरण हुन नसक्ने भएकाले यसबारेमा छलफल गर्नु पर्ने भएको बताएका छन् ।
सांसद थापाले यस्तो गम्भीर विषयमा समेत नियमन निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रिजिस्टारको कार्यालय र उद्योग विभागबीच समन्वय र तालमेल भएको नदेखिनु दुखद हो भन्दै आयकर एनमा भएको व्यवस्था अनुसार नेपालमा रहेको कुनै पनि कम्पनीको शेयर मूल्य बढेर शेरयधनीले प्राप्त गरेको लाभमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था छ ।
एनसेल प्रालि र यसका मूल लगानी कर्ता कम्पनी रेनोल्ड होल्डीङको शेयर कनिबेच हुँदा नेपाल सरकारले पाउनु पर्ने पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी विषयमा सांसदले छलफल गर्न आवश्यक रहेको थापाले उल्लेख गरेका छन्।
एनसेलको स्वामित्व बिक्री गर्दा टेलियासोनेराले सरकारलाई ३८ अर्ब तिर्नु पर्ने देखिन्छ तर कानुनी तिर्न बाँकी छ । यस अघि संसद्को लेखा समितिमा पटक पटक छलफल भए पनि सरकारले प्रष्ट रुपमा एनसेललाई कर तिर्न निर्देशन गरेको देखिएको छैन । यस प्रस्तावबारे संसदमा छलफल गराउने या नगराउने भन्ने विषय भने सभामुखको हातमा हुने गर्दछ ।
