काठमाडौं, २ वैशाख । मधेस आन्दोलन अहिले न वार्ता न हड्तालको अवस्थामा छ । आगामी आन्दोलनका कार्यक्रमका बारेमा नेताहरुबीच कुरा मिलेको छैन । मधेस आन्दोलनको माग र नमिलेका कुरा के हुन् त ?
मधेसमा दुई प्रदेश
मधेसमा दुई प्रदेश बनाउनुपर्ने माग मोर्चाको छ । तर, यो मागमा प्रमुख राजनीतिक तीनहरू सहमत हुन सकेका छैनन् । सीमांकनसँग जोडिएको यो मोर्चाको पहिलो माग हो ।
वैवाहिक नागरिकता
मोर्चाले वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति संघीय कानुनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट हुनुपर्ने र संवैधानिक पदहरूमा मनोनीत वा निर्वाचित अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुरूप हुनुपर्ने माग गरेको छ । यसमा पनि तीन दल सहमत छैनन् । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे अस्पष्ट भए स्पष्ट पारिने तर अंगीकृतलाई राज्यको कार्यकारी प्रमुखमा लैजाने गरी सहमति हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
समावेशी न्यायपालिका
न्यायपालिकालाई संघ राज्यको आधारभूत मान्यताअनुरूप संघीय ढाँचामा रूपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको नियुक्ति समावेशी समानुपातिक आधारमा गर्नुपर्ने र उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रादेशिक कानुनबमोजिम हुनुपर्ने माग मोर्चाको छ । यो माग नयाँ कानुन बन्दा सम्बोधन हुने भएकाले छलफल गर्न सकिने प्रमुख दलको भनाइ छ ।
समावेशी सेना
नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रीकरण गर्ने तथा सेनालगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरू समानुपातिक समावेशी बनाउनुपर्ने मोर्चाको मागमा तीन दल सहमत छैनन । सेनालाई समावेशीका नाममा कमजोर बनाउन नहुने उनीहरूको तर्क छ ।
बहुराष्ट्रियताको परिभाषा
नेपाललाई एकल राष्ट्रिय राज्यका रूपमा नभई बहुराष्ट्रिय राज्यको परिभाषित गर्नुपर्ने मोर्चाको माग छ । तर, प्रमुख दल यो कुरा सबैभन्दा बढी खतरनाक भएको बताउँछन् । तर, पछिल्लोपटक मोर्चाले यो मागलाई जोडदार रूपमा उठाउन छाडिसकेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
