फागुन २७, काठमाडौँ । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरुपमा स्वीच थिचेर नेपालतर्फ पठाइएको बिजुली जम्मा पाँच महिनाका लागि रहेको तर प्रसारण लाइनको भाडा भने वर्षभरि तिर्नुपर्ने सम्झौता गरिएको खुलेको छ ।
पाँच महिनाका लागि ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट बिजुली आयात भए पनि नेपालले उक्त प्रसारणा लाइन उपयोग गरेबापत हरेक महिना साढे ८ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सम्झौता गरिएको खुलेको हो ।
फागु्न ९ गते प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्रीले नयाँदिल्लीमा सयुक्त रुपमा स्विच दबाएर ८० मेगावाट बिजुली नेपाल पठाएका थिए । तर, दुई देशका अधिकारीले आगामी जुनसम्मका लागि भारतीय प्रसारण लागइनमार्फत बिजुली पूरै वर्षभरिको रकम तिर्नुपर्ने सम्झौता गरेर नेपाललाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अर्थ उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाका अनुसार उपयोग नभए पनि तिर्ने (टेक अर पे) का आधारमा गरिएको सम्झौताअननुसार प्राधिकरणले मासिक साढे ८ करोड रुपैयाँका दरले प्रसारण शुल्क (विलिङ चार्ज) बापतमात्र वर्षको एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । सात महिना उक्त प्रसारण लाइनबाट बिजुली नै आउँदैन ।
‘जुनपछि नेपालका नदीनालामा पानी भरिएर पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुने भएकाले त्यसपछि खरिद नगरिएको हो’, प्राधिकरणको विद्युत व्यापार महाशाखाका एक अधिकारीले भने । -अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक
