काठमाडौँ, १७ फागुन । उपभोक्ताबाट चर्को मूल्य असुलिरहँदा पनि घाटामा गुज्रिरहेको नेपाल आयल निगमका कर्मचारी सरकारको निर्देशनविपरीत ‘बोनस’ खाएरै छाड्ने तयारीमा जुटेका छन् । निगम कर्मचारीले सरकारविरुद्ध हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएपछि उनीहरुको मनोबल अझ बढेको छ ।
बोनसबापत ९० करोड रुपैयाँ बाँड्ने चलखेलमा लागेको निगमलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय लगायत नियम नकारी निकायले रोकेपछि उनीहरुले अदालतको आड लिएका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ घटे पनि सरकारलाई १२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी रहेको भन्दै निगमले मूल्य समायोजन गर्न आनकानी गर्दै आएको छ । तर, उक्त नाफाबाट ऋण तिर्नुसाटो ‘बोनस’ मा रकम थुपारिरहेको छ । निगम सञ्चालक समितिले नै घाटा रहँदासम्म बोनस नबाँड्ने निर्णय गरे पनि निगम कर्मचारी आर्थिक बर्ष ०७१/७२ को बोनसमा जम्मा भएको ९० करोड रुपैयाँ उम्काउन बहाना खोजिरहेका छन् ।
बर्षौँदेखिको घाटा देखाउँदै उपभोक्ताको ढाड सेकेर जुटाएको रकम बोनस बाँड्ने तयारीपछि निगमको चौतर्फि आलोचना भइरहेको छ । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
