फागुन ५, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणमा भारतबाट अहिले आइरहेकोबाहेक थप सहयोग नमाग्ने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।
‘सरप्राइज्ड सहयोग पाइयो भने ग्रहण गर्नेछौँ, मेनु लिएर जाने भ्रमण हुँदैन,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले सम्बन्ध सुधार हाम्रो प्राथमिकतामा छ, दुईपक्षीय सुरक्षा, आर्थिक मुद्दामा छलफल होला, तर यसो गरिदिनुस् भनेर जाँदैनौँ ।’
हतियारको २ अर्ब मिनाहा गर्न प्रस्ताव
नेपालले ०६२/६३ यता भारतबाट ६० प्रतिशत अनुदानमा किनेका हातहतियारको करिब दुई अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । ओलीले सो रकम मिनाहाका लागि प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको छ ।
‘भारतले ६० प्रतिशत अनुदानमा दिएको हतियारको ४० प्रतिशत मूल्य हिसाब गर्दा दुई अर्ब रुपैयाँ पुगेको जानकारी आयो, यसको मिनाहाका लागि प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्नुहुनेछ,’ ओलीनिकट स्रोतले भन्यो । ०६२/६३ को आन्दोलनपछिको भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आग्रहमा भारतले सैन्य सामग्री खरिदको बक्यौता करिब पौने दुई अर्ब ऋण मिनाहा गरेको थियो ।
पुनर्निर्माणमा दिने ऋण र अनुदान सहयोगबारे सम्झौता हुने
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा भारतले घोषणा गरेको करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण र २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानसम्बन्धी सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
यसबारे भारतीय अधिकारीसँग छलफल चलिरहेको छ । भारतले दिने ७५ अर्ब ऋणमा ब्याजदर घटाउने प्रस्ताव नेपालको छ । ० दशमलव ५ देखि ० दशमलव ७ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन कूटनीतिक च्यानलमार्फत भारतसँग कुराकानी भइरहेको छ ।
सहुलियत ऋणबाट नेपालले घर पुनर्निर्माण, पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माण, पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचना, विद्यालय, निजी हाउजिङ, सरकारी संरचनामा खर्च गर्ने जानकारी भारतलाई पठाइएको छ । ‘भूकम्पपछिको क्षति मूल्यांकनका आधारमा हामीले क्षेत्र छुट्याएर भारतलाई ऋण रकम लगानीको मोडेल पठाएका छौँ, यसमा उनीहरू सहमत छन्,’ पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।
२५ अर्ब अनुदानमा भारतका सर्त टुंग्याएर हस्ताक्षर गरिने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । भारतले आफ्नो देशका कच्चा पदार्थ र प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । उत्तरी सीमा क्षेत्रका गुम्बा पुनर्निर्माणमा पनि अनुदान रकम लगाउने भारतको चाहना छ ।
नेपालले भने स्थानीय प्रविधि, सामग्री प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण गर्न पाउनुपर्ने तथा ‘भूराजनीतिक सन्तुलन’का कारण गुम्बा पुनर्निर्माणमा अनुदान रकम खर्च गर्न नसकिने जवाफ दिएको छ ।
देशविरुद्ध सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई देशबीच बिग्रिएको सम्बन्ध अन्त्य गरी २१औँ शताब्दीमा नयाँ आधारमा सम्बन्ध सुदृढ बनाउन भारत भ्रमण गर्न लागेको बताए । भ्रमणबाट नेपालले अपेक्षा गरेको उपलब्धि हासिल हुने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरे ।
‘दुई देशबीच देखिएका असमझदारी हटाएर नयाँ ढाँचामा हाम्रा यथार्थता र आवश्यकताका आधारमा सम्बन्धलाई पारस्परिक लाभ र सम्मानका साथ अगाडि बढाउने उद्देश्यले भ्रमण गर्न लागेको हुँ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
ओलीले भ्रमण राष्ट्रिय हितविपरीत नहुने प्रतिबद्धता सदनमा जनाए । ‘नेपालको राष्ट्रिय हितविरुद्ध नभई राष्ट्रिय हितका लागि, मित्रता खलबल्याउन नभई सुदृढ बनाउन, पछाडि फर्कन नभई अगाडि बढ्न र कसैलाई दोषारोपणका लागि नभई सम्बन्ध विकास गर्न भारत भ्रमण हुन लागेको हो,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान अपरिवर्तनीय दस्ताबेज नभएको भन्दै औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संशोधन हुने बताए । बाह्य जगत्ले आन्तरिक विषयलाई हेरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधान संशोधन प्रक्रियाअन्तर्गत नै सीमांकनको विवाद मिलाउन राजनीतिक संयन्त्र बनाइने जानकारी दिए ।
‘राजनीतिक समिति निर्माण गर्ने, त्यो समितिले सहमतिका आधारमा तीन महिनामा विभिन्न पक्षको अध्ययन गरेर सीमांकनलगायतका विषयमा सिफारिस प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई ध्यानमा राखेर सीमांकन परिवर्तनसमेत गर्न सकिने कुरालाई हामीले सरकारका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्ले पारित पनि गरिसकेका छौँ,’ ओलीले सदनमा भने, ‘त्यस्तो समिति भारत भ्रमणमा जानुअघि गठन गर्ने प्रयासमा हामी लागेका छौँ । म भारत भ्रमणमा जानुअघि नै हामी त्यो समिति गठन गर्छौं ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणको एजेन्डाबारे स्पष्ट केही बताएनन् । तर, उनले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने जानकारी दिए ।
‘देशलाई आर्थिक समृद्धितिर अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने विषय, हाम्रा आन्तरिक प्रयास, हाम्रा मित्रसँग मिलेर गर्ने, विभिन्न लगानीकर्तासँग गर्ने प्रयास हामी गर्छौं,’ उनले भने, ‘नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा विभिन्न मोडेल हुन सक्छन् ।
सरकार–सरकारबीचको सम्झौता, सरकार–सरकारबीचको सम्झौताका आधारमा हुने लगानी, सरकार र अरू संस्थाबीचको सम्झौता, व्यापारिक संघ–संस्थाबीच हुने सम्झौताले संयुक्त लगानी वा एकल लगानीजस्ता विभिन्न कुरा हुन सक्छन् ।’
विकास पूर्वाधार निर्माण गर्नेदेखि बिजुली, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रको विकासबारे छलफल हुने पनि ओलीले बताए ।
‘बाह्य लगानीकर्तालाई पनि अनुकूल वातावरण दिने, छिटोछरितो ढंगले विनाप्रशासनिक झन्झट उनीहरूले लगानी गर्न सकून्, उनीहरूको लगानी सुरक्षित हुने र प्रतिफल पनि प्राप्त गरून्, त्यसो गर्दा नेपाललाई पनि बेफाइदा नहोस् भन्ने जस्ता पक्षमा ध्यान दिएर लगानीका क्षेत्रमा हामी कुरा गर्छौ,’ ओलीले भने ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको विशेष निमन्त्रणामा ७ देखि १२ फागुनसम्म भारतको राजकीय भ्रमण गर्नेछन् । ७ फागुनमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजना हुने प्रजातन्त्र दिवसको कार्यक्रममा सहभागी भएर ओली दिल्ली प्रस्थान गर्नेछन् ।
भ्रमणका क्रममा उच्च राजनीतिक भेटघाट हुने र दुई देशबीचको सम्बन्ध थप समधुर र समृद्ध बनाउने, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा सहमतिका लागि छलफल गर्ने तथा उद्योगी–व्यवसायीका प्रतिनिधिसँग भेटघाट हुने ओलीले सदनमा जानकारी दिए ।
उत्तराञ्चलको ‘टेरी बाँध’को विकास र गुजरातको ‘गुज’मा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणबारे अवलोकन गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिक
