१७ माघ, काठमाडौं । सरकारले नगरपालिका तथा गाविसका सडकलाई सौर्य बत्ती जडान गरी उज्यालो बनाउने भएको छ। आइतबार स्थानिय विकास मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरि समुदायमा आधारित सडक बत्ति कार्यक्रमको घोषणा गरेको हो । यो कार्यक्रमको औपचारीक रुपमा उपप्रधान तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले पत्रकार सम्मेलन मार्फत आज सार्वजनिक गरेका हुन्।
सौर्य बत्ति कार्यक्रमका लागि एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिने र नवीकरणीय उर्जाको प्रयोगबाट अहिले पर्दै गएको विद्युत भार घटाउन, स्थानिय निकायको सडक बत्ति महशुल भार कम गर्न, त्यस्तै रातिमा सडक बत्ति बालेर रात्रीकालिन व्यापार, आवागमनमा सहजता तथा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न पनि यो कार्यक्रम अघि सारिएको थापाले बताए ।
महानगरपालीका बाहेकका अन्य ठाउँका हकमा नेपाल सरकारबाट ६५ प्रतिशत, स्थानिय निकायबाट २० प्रतिशत तथा उपभोक्ताबाट १५ प्रतिशत खर्च व्यहोरिने बताइएको छ । अति बिपन्न ठाउँको लागि सरकारबाट ७० प्रतिशत, स्थानिय निकायबाट २० प्रतिशत र उपभोक्ताबाट १० प्रतिशत लगानि व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यस्तै शहरी क्षेत्रमा संस्थागत जडान गर्न चाहेमा सरकारले ७० प्रतिशत लगानि गरिदिने र स्थानिय निकायले ३० प्रतिशत लगानि गर्नुपर्ने जानकारी दिइएको छ । सरकारबाट झण्डै एक अर्ब र उपभोक्ताबाट झण्डै ४२ करोड बराबरको लगानि गर्न लागेको पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको छ । यसले करिब १४ हजार पोलमा सौर्य बत्ति जोडिने अनुमान सरकारले गरेको छ ।
एउटा पोलबाट अर्को पोलको दुरी ५० मीटरमा हँदा झण्डै सात सय १० किलोमिटर सडकमा सौर्य बत्ति जडान हुनेछ । त्यस्तै विद्यालय, अस्पताल, क्याम्पस, सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकायल लगायतले कार्यालय आसपास सडक बत्ती जडान गर्न चाहेमा सरकारले ७० प्रशित अनुदान दिनेछ । खरिद प्रक्रिया भने सम्बन्धित स्थानीय निकाय र उपभोक्ता समितिले अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जडान हुने उपकरण तथा सामाग्रीको न्यूनतम वारेन्टी सौर्य पातामा २० वर्ष, व्याट्रीमा ५ वर्ष, चार्ज कन्ट्रोलर २ वर्ष र बत्तिको दुई वर्ष हुनेछ।
