काठमाडौं, १५ माघ । सरकारले आगामी डेढ वर्षभित्र भारतबाट तीन सय मेगावाट विद्युत आयात गर्ने भएको छ । आज सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त स्थायी समितिस्तरीय बैठकले आगामी तीन साताभित्र ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट विद्युत आयात गर्ने सहमति भएको हो । यस्तै सो प्रसारण लाइनमार्फत थप विद्युत् आयात गर्ने विषयमा पनि दुई देशका ऊर्जा सचिवले सहमति जनाएका छन् ।
आगामी एक वर्षभित्र उक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट कम्तीमा २०० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने एवम् सो परिमाणलाई क्रमशः बढाउँदै सन् २०१७ को डिसेम्बरभित्रै उक्त प्रसारण लाइनलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति समेत भएको छ ।
ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनबाट एक हजार मेगावाट बढी विद्युत आयात गर्न सकिन्छ । तर ढल्केबरमा सवस्टेसनको क्षमता नहुँदा मागअनुसार विद्युत् आयात गर्न नसकिने भएको छ । मुलुकभित्र माग हुने विद्युतको परिमाणअनुसार विद्युत् आयात गर्न सवस्टेसनको क्षमता बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।
प्रसारण लाइनको महसुल तिरेर मागअनुसार विद्युत् ल्याउन सकिने भए पनि नेपालभित्रैको प्रसारण लाइन तथा सवस्टेसनको क्षमता नहुँदा समस्या हुने भएको हो । यस्तै नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवको संयुक्त बैठकले कटैया–कुशाहा र रक्सौल–परवानीपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ ।
ती दुईवटै प्रसारण लाइनको क्षमता १३२ केभी रहेको छ । ती प्रसारण लाइनमार्फत थप १०० मेगावाट विद्युत आयात गर्न सकिन्छ । दुईवटै प्रसारण लाइन सन् २०१६ को सेप्टेम्बरभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डा. सञ्जय शर्माले जानकारी दिए ।
रक्सौल–परवानीपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको विषय लामो समयदेखि चर्चामा रहेको भए पनि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । यस्तै कुशाहा–कटैया प्रसारण लाइन सञ्चालनमा रहेको भए पनि क्षमता वृद्धि नहुँदा सहज रुपमा विद्युत आयात हुन सकेको छैन ।
यस्तै दुई मुलुकबीच विद्युत् व्यापार गर्न प्रमुख रुपमा छ वटा नाका प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावअनुसार अत्तरिया, लम्की, कोहलपुर, बुटवल, ढल्केबर र दुहवी (इनरुवा) छन् । ती सबै प्रसारण लाइनको विषयमा द्विपक्षीय छलफल गर्ने सहमति पनि यसपटकको बैठकमा भएको छ । ती प्रसारण लाइनको क्षमता ४०० केभीको हुनेछन् । दुवै मुलुकका अध्ययन समितिले ती प्रसारण लाइनको अध्ययन गर्नेछ ।
द्विपक्षीय बैठकले प्राविधिक समितिबाट तयार भइरहेको अन्तरदेशीय प्रसारण योजनाका साथै अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीको सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन कार्यको समीक्षा गर्दै उक्त अध्ययन कार्यको निष्कर्षलाई सन् २०१६ जुन महिनामा प्रस्तावित संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिइएको प्रवक्ता डा. शर्माले बताए ।
भारतसँग भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता पिटीएको कार्यान्वयन गर्ने आधार खोजी गर्ने उद्देश्यले संयुक्त कार्य समूहको बैठक बिहीबारबाट सुरु भएको थियो । उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका पूर्वाधार तय गर्न दुई देशबीच बिहीबार ऊर्जा मन्त्रायको सहसचिवस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको थियो । संयुक्त कार्य समूहकोे सो बैठकमा पिटीए भएपछिको समग्र विषयमा छलफल भएको हो ।
सन् २०३५ सम्म निर्माण हुने विद्युत आयोजना तथा नेपाल र भारत दुवै मुलुकले आयात तथा निर्यात गर्दा निर्माण गरिने प्रसारण लाइनको विषयमा नै आजको छलफल प्रमुख रुपमा केन्द्रित रहेको हो । सन् २०१४ को सेप्टेम्बरमा नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापार सम्झौता पिटीए भएको थियो ।
कार्यक्रमअनुसार आज सचिवस्तरीय बैठकको आयोजना गरिएको हो । उक्त बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्माले नेतृत्व गर्नुभएको थियो भने भारतीय पक्षको नेतृत्व भारतीय विद्युत मन्त्रालयका सचिव पिके पुजारीले गरेका थिए ।
नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली ओहोरदोहोर हुनसक्ने गरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नाका तय भएपछि त्यसको निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विगतदेखि नै प्रस्तावित हुँदै आएपनि ठोस रुपमा अगाडि नबढेका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई अगाडि बढाउने विषयमा नै द्विपक्षीय छलफल केन्द्रित रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.शर्माले जानकारी दिए ।
प्रसारण लाइनको गुरुयोजना बनाउने र सोही आधारमा भौतिक निर्माण सुरु गर्ने निर्णय भएको भए पनि तोकिएको समयमा बैठक बस्न नसक्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । पिटीएमा सहसचिवस्तरीय कार्यसमूहको बैठक ६/६ महिनामा र सचिवस्तरीय स्थायी समितिको बैठक एक/एक वर्षमा आयोजना गरिने उल्लेख छ । बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग र विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि सहभागी दिए ।
