काठमाडौं, १२ माघ- प्रमुख दलहरुले लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेको संयुक्त मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै संबिधान संसोधन गरे पनि मोर्चा भने आन्दोलन गरिरहेको छ । गत शनिबार मार्चाकै माग संबोधनका लागि संबिधान संसोधन गरिए पनि मोर्चा अब महागठबन्धन निर्माण गरेर आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्ने बताएको छ । संविधान संशोधनले पनि तराई आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरेको निष्कर्षसहित संयुक्त मोर्चाले बृहत् मोर्चा गठन गर्ने तयारी थालेको हो । मोर्चाले अब सरकार ढाल्ने गरी आन्दोलन गर्ने बताएको छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै भने ‘यो सरकार रहेसम्म देश र जनताको हित हुँदैन, यो सरकारले जनताको माग सम्बोधन गर्न सक्दैन, उनले भने, यो सरकार धमिरा लागेर ढल्न लागेको छ, जति चाँडो ढल्यो त्यति नै राम्रो हुन्छ, हामी सरकार ढाल्ने गरेर आन्दोलन गर्छौं।’ संघीयतावादी, पहिचानवादी र आन्दोलनरत् सबै राजनीतिक दललाई एकबद्ध गरेर अहिले भइरहेको आन्दोलनलाई ब्यापक बनाउने मोर्चाको रणनीति छ।
यादवले तराईकेन्द्रित आन्दोलनलाई विस्तार गर्दै पहाड र राजधानीसम्म पुर्याउन बृहत् मोर्चा गठनको प्रयास भइरहेको बताए। सद्भावना अध्यक्ष महतोले महागठबन्ध बनाउने भनिरहेका बेला यादवले बृहत् मोर्चाको कुरा उठाएका हुन्। महतोले महागठबन्धन बनाएर आन्दोलनलाई थप बलियो पार्नुपर्ने बताएका थिए। मोर्चामा अहिले ९ वटामात्र दल छन्। यादवले कुन कुन पार्टी आउँछन् भन्ने केही नखुलाइकन विचार र भावना मिल्ने शक्तिहरू मोर्चामा आउने बताए।
वार्ता र छलफल उत्कर्षमा पुगेका बेला सरकारले जनता मार्ने काम गर्ने गरेको भन्दै यादवले अब सरकारसँग वार्ताको कुनै सम्भावना नरहेको पनि बताए।
यादवले संविधान संशोधन गर्दा आन्दोलनरत् दल सहमति लिनुपर्नेमा त्यसो नगरी एकलौटी गरिएको आरोप लगाए। रंगेली रणसंग्राम राज्य आतंकको नमूना रहेको भन्दै यादवले उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन आयोग गठन हुनुपर्ने बताए। उनले युवा संघका कार्यकर्ताले खुकुरी, तरबार बोक्दा स्कर्टिङ गर्ने प्रहरीले जनताले लाठी बोक्दा गोली चलाएको आरोप लगाए। मुलुक तस्कर र कालोबजारीयाको कब्जामा पुगेको भन्दै यादवले यो मुलुकलाई संकटबाट पार लगाउने र जनताका माग पनि पूरा गर्ने दोहोरो जिम्मेवारी राष्ट्रवादी शक्तिले लिनुपर्ने बताए। उनले माफिया र तस्करले यसैगरी कब्जामा लिए मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने चेतावनी दिए।
यद्यपि प्रमुख दलहरुले भने जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रावधान संशोधनमार्फत संविधानमा समावेश गरिएकाले अब आन्दोलनको कुनै अर्थ नरहेको बताएका छन् ।
