काठमाडौ १० माघ/मधेसी मोर्चाको ११ बुादे मागमा सहमति गर्न प्रमुख तीन दल र मोर्चाको कार्यदल तथा शीर्ष तहमा पटकपटक छलफल भयो । तर, प्रदेशको सीमांकन टुंग्याउने विषयमा विवाद भएपछि मोर्चाका मुख्य दुई माग समेटेर संविधान संशोधन भयो ।
संघ, प्रदेशलगायत राज्यको सम्पूर्ण अंग, तह, निकाय र सेवा आयोगहरूमा समानुपातिक समावेशी हुने कुराको प्रत्याभूति हुनुपर्ने मधेसी मोर्चाको मुख्य माग थियो । यो मागअनुसार संविधान संशोधन भएको छ । संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा उल्लेखित ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्नेमा ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ राखेर संशोधन गरिएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याका आधारमा निर्धारण हुनुपर्ने मधेसी मोर्चाको माग थियो । संविधानमा यसअघि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसंख्याको आधार भनिएकोमा संशोधनमा प्रत्येक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र हुने गरी ‘जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार’ मानिएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
