काठमाडौं, माघ ९ । व्यवस्थापिका संसदबाट नेपालको संविधानमाथि पहिलो संशोधन विधेयक पारित भएको छ । मधेसी मोर्चाले उठाएका मागहरुलाई सम्बोधन गर्न तत्कालिन सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । संशोधन प्रस्तावमा एमाले, कांग्रेस र एमाओवादीबीच सहमति भएपछि संशोधन प्रस्ताव पारित भएको हो ।
नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन विधेयकको पक्षमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, राप्रपा नेपाल, जनमोर्चालगायतका दलका सांसदहरुले मतदान गरेका थिए । मतदानमा संसदमा उपस्थित कूल ४६१ सांसदले संशोधनका पक्षमा मतदान गरेका थिए भने ७ जना सदस्यल विपक्षमा मतदान गरेका थिए । पक्षमा रहेकाहरुको संख्या व्यवस्थापिका संसदको कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाई भएकोले संशोधन प्रस्ताव पारित भएको घोषणा सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले गरिन ।
मधेसी मोर्चासम्बद्ध दलका सांसदहरुले भने संशोधन गरिएका बुँदाले मधेसी मोर्चाका मागहरु नसमेटेको भन्दै संसदको मतदान प्रक्रिया बहिस्कार गरेका थिए ।
सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी संविधानको धारा ४२ मा, प्रतिनिधिसभा गठनसम्बन्धी धारा ८४ मा र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी धारा २८६ मा संशोधन गरेर मधेसी मोर्चाका मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको हो ।
व्यवस्थापिका संसदको बैठक बस्नु अगाडि ३ दलबीच भएको छलफलमा परिमार्जनको भाषा के राख्ने भन्ने विषयमा सहमति भएको थियो । दलहरुबीच सहमति जुटेपछि त्यस विषयमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई जानकारी गराईएको थियो। उनीहरुले संशोधन सकारात्मक भए पनि त्यसलाई समर्थन गरेर अहिले जान नसक्ने बताएका थिए ।
मधेसी मोर्चाको औपचारिक बिरोध भएपनि संशोधन प्रस्ताव पारित भएपछि मधेसी मोर्चाले उठाएका समानुपातिक प्रतिनिधित्व र निर्वाचन क्षेत्रलगायतका मागहरु सम्बोधन भएका छन् । सीमांकनमा रहेको असहमति साझा राजनीतिक संयन्त्रमार्फत हल गर्ने विषयमा समेत दुबै पक्षबीच करिब करिब सहमति भएको छ ।
विश्वस्त सुत्रका अनुसार, मधेसी मोर्चाले संशोधन प्रस्तावलाई सोझै समर्थन गर्न नसक्ने जनाएका थिए । “संशोधनमा हाम्रो सहमति छ, तर हाम्रा सांसदले बिरोध गर्ने छन् ।” मधेसी मोर्चाले बताएको उच्च श्रोतले जनाए । मधेसमा आन्दोलन चर्किरहेको बेला सोझै समर्थन गर्न नसकिएको मोर्चाले बताएको थियो । ३ दलबीचको सहमतिमा मधेसी मोर्चालाई समेत मान्य हुने किसिमले भाषा परिमार्जन गर्ने सहमति भएपछि मोर्चाले भित्री सहमति जनाएको श्रोतले जनायो ।
के भयो संसदमा ?
सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नासाथ मोर्चा आबद्ध सांसदहरुले आआफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाए । सभामुख घर्तीले विरोधमा उभिएकामध्ये तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई बोल्ने समय प्रदान गरिन ।
सांसद शुक्लाले प्रमुख तीन राजनीतिक दलसंग भएको वार्ता सार्थक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भन्दै पछिल्लो दिनमा मोरङको रङ्गेलीको घटनाले आफूहरुलाई सशङ्कित बनाएको बताएका थिए ।
प्रमुख तीन दलका तर्फबाट अगाडि बढाइएको संविधान संशोधन प्रस्तावले आफूहरुको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने टिप्पणी गर्दै संशोधन प्रस्ताव हात्तीको देखाउने दाँतमात्रै भएको आरोप उनको थियो ।
तराई मधेसको आन्दोलनलाई बदनाम गराउन खोजिएको भन्दै उनले सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, तराई मधेस सद्भावना पार्टी, थरुहट तराई पार्टी नेपाल सम्बद्ध सांसदहरुले नाराबाजी गर्ने जानकारी गराए ।
शुक्लाले आफ्नो धारणा राखिसकेपछि तराई मधेस केन्द्रित दलका सांसदहरुले सभामुख घर्तीको आशन अगाडि पुगेर नाराबाजी सुरु गरेका थिए । सङ्घीय सद्भावना पार्टीकी सांसद डिम्पलकुमारी झाले पनि संविधान संशोधन प्रक्रियामा आफ्नो असहमति भएको जानकारी गराइन ।
यसैगरी नेपाल मजदूर किसान पार्टीका तर्फबाट सांसद प्रेम सुवालले संशोधन विधेयकमाथि आफ्नो मत राखेका थिए ।
संसदमा मतदानको प्रक्रिया नरोकिएपछि मधेसी दलका सांसदहरु संविधानसभा भवन छोडेर बाहिर निस्केका थिए । संविधान निर्माणदेखि संशोधनमा समेत मधेसीहरुमाथि अन्याय भएको प्रतिक्रिया उनीहरुले दिएका थिए ।
