भीष्मराज ओझा/काठमाडौँ, ९ माघ । मुलुक र जनताको हकअधिकारका लागि आफ्नो प्राण आहुति दिने सहिदको सम्झनामा सरकारले प्रत्येक वर्ष झैँ यस वर्ष पनि भोलिदेखि सहिद सप्ताह मनाइँदैछ ।
यही माघ १० गतेदेखि १६ गतेसम्म मनाइने सहिद सप्ताहका लागि मूल समारोह समितिले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । विसं २०१२ देखि नै काठमाडौँ महानगरपालिकाको संयोजकत्वमा प्रत्येक वर्ष सहिदको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम गरिँदै आएको छ ।
यस वर्ष पनि महानगरपालिकाले चार सहिदलाई मृत्युदण्ड दिइएको स्थानमा गएर श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रम गर्नाका साथै प्रभातफेरी आयोजना गर्ने भएको छ । सहिद शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गङ्गालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दले तत्कालीन निरंकुश जहानियाँ राणा शासन अन्त्यको अभियानमा समाहित भई प्राण आहुति दिएका थिए ।
सहिद शुक्रराज शास्त्रीलाई पचलीमा माघ १० गते, धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा १३ गते तथा १५ गते गङ्गालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दलाई शोभा भगवतीमा गएर श्रद्धाञ्जलि दिने कार्यक्रम रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । राणा शासनको विरोध गर्दै जनतालाई प्रजातन्त्रका पक्षमा एकजुट एवम् शिक्षित गरेको आरोपमा विसं १९९७ मा उनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।
त्यस्तै, माघ १६ गते सहिद दिवसका दिन विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मुलुक र जनताका लागि भएका विभिन्न अधिकारका आन्दोलनमा आफूलाई समर्पित गर्ने सम्पूर्ण सहिदहरुको सम्झना गरिन्छ । समितिले माघ १६ गते रत्नपार्कस्थित शान्तिबाटिकाबाट प्रभातफेरी सुरु गरी लैनचौरस्थित सहिद स्मारकमा गएर कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ ।
शासनको बागडोर सम्हालेका राजनीतिक दल सहिदको सपना पूरा गर्नु त परै जाओस् उल्टै आर्थिक अनियमितता र राजनीतिक विकृतिमा लिप्त भएको २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनका सहिद यमलाल लामिछानेका छोरा द्रोण लामिछानेको भनाइ छ ।
‘राष्ट्र र जनताका लागि सहिदले गरेको बलिदानको कदरस्वरुप नयाँ संविधान जारी हुनु खुसीको कुरा हो । तर राजनीतिक दलको सत्ता र पदलोलुपता, स्वार्थरुपी चरित्रमा कुनै परिवर्तन नआएको तथा जनताले राहत महसुस गर्नेगरी सरकारले कुनै पनि काम नगरेकामा हामीलाई दुःख लागेको छ’– उनले भने ।
सहिदको मापदण्ड अझै बनेन
मुलुक र जनताको हकअधिकारका आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका अमर सहिदलाई राज्यले एकातिर उचित कदर गर्न सकेको देखिँदैन भने अर्काेतिर कस्तो व्यक्ति सहिद हुने भन्नेमा अझै स्पष्ट मापदण्ड बन्न सकेको छैन ।
मुलुकमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र अन्य विभिन्न पहिचानका आन्दोलनपछि सहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्ने प्रचलन ह्वात्तै बढेको छ । तर सरकारसँग हालसम्म मुलुकमा कति व्यक्ति सहिद भए भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क छैन ।
नेपालका पहिलो सहिद लखन थापालाई मानिन्छ । त्यसयता सरकारले विसं १९९७ मा प्रजातन्त्रका लागि प्राण आहुति दिने चार महान् सहिद – शास्त्री, माथेमा, श्रेष्ठ र चन्दलाई सहिद घोषणा गरी विभिन्न कार्यक्रममार्फत प्रत्येक वर्ष सम्झिइने गरेको छ ।
त्यसयता पञ्चायतकालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएका आन्दोलनमा पटकपटक थुप्रै योद्धाहरुले सहादत प्राप्त गरेको भए पनि उहाँहरुका बारेमा राज्यले त्यति महत्व दिएको सुनिँदैन । विसं २०४६ को जनआन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने १९ जनालाई सम्मानरुवरुप सरकारले जनही रु एक लाख आर्थिक सहयोग गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मुलुकमा पछिल्लोपटक झडप र कतिपय दुर्घटनामा समेत ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई समेत सहिद घोषणा गर्नुपर्ने र रु १० लाख आर्थिक सहयोगका लागि दबाब दिने प्रचलनले वास्तविक सहिदको भावनामा चोट पुगेको सहिद परिवारको गुनासो छ ।
कसलाई सहिद भन्ने र कसलाई नभन्ने भन्नेमा विवाद आउन थालेपछि सरकारले २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न दुई आयोगसमेत बनायो । तर त्यसको प्रतिवेदन हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन । सरकारले नवराज सुवेदी र मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा सहिदको मापदण्ड बनाउन फरकफरक दुई आयोग बनाएको थियो ।
दोस्रो जनआन्दोलनयता अधिकांश सरकारले आफ्ना दल निकट कार्यकर्तालाई पक्षपातीरुपमै सहिद घोषणाका साथै आर्थिक सहयोगस्वरुप रु १० लाख प्रदान गर्ने प्रचलनले सहिद परिवारमा निराशा छाएको छ भने सहिदप्रतिको सम्मानमा समेत आँच पुगेको राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै थुप्रै व्यक्तिले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
