वीरगन्ज, ५ माघ ।करिब तीन महिनादेखि तराई आन्दोलनका कारण बन्द वीरगन्ज नाका आन्दोलनकारी दलहरूलाई विजयउत्सव मनाउन दिने मनसायले सरकारले नै खुलाउन नचाहेको रहस्य खुलेको छ । ७० प्रतिशतभन्दा बढी सामान आयात–निर्यात हुने नेपालको प्रमुख नाका वीरगन्जमा आन्दोलनकारीको उपस्थिति न्युन भए पनि नेपाल–भारत दुवै मुलुकले नाका खुलाउने प्रयत्न गरेका छैनन् ।
५ असोजदेखि वीरगन्ज–रक्सौल नाकाबाट नेपाल–भारत आयात निर्यात ठप्प छ, जसका कारण मधेस र काठमाडौँसहित मुलुकभरका जनता ग्यास र इन्धनको चरम अभावमा गुज्रिएका छन् । सुरुसुरुमा दिउँसो एक हजार र रातको समयमा दुई–चार सय स्थानीयलाई जम्मा गरेर मितेरी पुलमा धर्ना बसेको मोर्चाको उपस्थिति पछिल्लो एक महिनायता अत्यन्तै न्युन छ । धर्नामा चार–पाँचजना आन्दोलनकारी भन्दा बढी हुने गरेका छैनन् । रातको समयमा स्याल कराउँदा, कुकुर भुक्दा पनि डराउनुपर्ने अवस्था छ । न धर्नाकारी, न कुनै अवरोध, तर रक्सौलमा रोकिएका ग्याँसका बुलेट, इन्धनका ट्यांकर र अत्यावश्यक सामानसहित तेस्रो मुलुकबाट ल्याइएका सामग्री अझै नेपाल भित्रिने सुरसार छैन, बरु सुनौली नाकाबाट रिरुट गरेर महँगो मूल्यमा भित्र्याउने तयारी हुँदैछ । यस्तो बेला प्रहरी परिचालन गरेर नाका खोल्ने कसरत किन भइरहेको छैन, स्वयं सैनिक अधिकारीहरू नै चकित छन् ।
प्रधानमन्त्री निकटस्थ सूत्रहरूका अनुसार प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्रीसँग प्रायः जसो भेटवार्ता र सुरक्षासँग सम्बन्धित ब्रिफिङ बैठकका बेलाबखत भन्दै आएका छन्–रक्सौलमा धर्नामा मान्छे छैनन्, तर किन नाका खुलाएर आपूर्ति सुचारु गरिँदैन ? गृह मन्त्रालय मातहतका सुरक्षा निकाय के के गर्दैछन् ? किन उनीहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिइँदैन ?’ जवाफमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्दै आएका छन्, ‘वीरगन्ज–रक्सौल नाकामा धर्नामा मान्छे बसे पनि नबसे पनि कारण अर्कै छ, राजनीतिक कुरा मिलेपछि मात्रै त्यसमा प्रयन्त गरौँ, अहिले वार्ताको वातावरण बिग्रिन्छ ।’ ओली मात्र होइन, यसमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि जोड दिँदै आएका छन् । तर चारजना धर्ना नबसेको ठाउँमा नाका ठप्प हुनुलाई राज्यको अस्तित्व छ कि छैन भनेर स्वयं स्थानीय उद्योगी र बुद्धिजीवीले प्रश्न गर्ने गरेका छन् । यता, वार्तामा सकारात्मक झैं देखिएका आन्दोलनकारी दलहरू सरकारसँग सहमति भयो भने अर्को कुनै अमूक समूहले आफ्ना सम्पूर्ण एजेन्डा हाइज्याक गर्ने चिन्तामा छन् । किनभने भारतसँग मूल विषयमा कुरा नमिलुञ्जेल मधेस केन्द्रित दलहरूसँग सम्झौता भए पनि वीरगन्जको आन्दोलन टुंगिने अवस्था छैन, एकथरीको विश्लेषण छ ।
दुई साताअघि भएको सेनाको पृतना समन्वय बैठकमा सैनिक अधिकारीहरूले स्पष्टसँग भनेका थिए, ‘राज्यले मधसी मोर्चासँग घुँडा टेकेको अवस्था हो भने उनीहरूका सबै माग पूरा गरिदिँदा राम्रो हुन्छ, यदि होइन भने आफ्नो अस्त्र प्रयोग गरेर नाका खोल्नुपर्छ । वीरगन्ज नाका टाइट गरौं, अरु नाकामा धर्ना बस्छन् भने त्यहाँ अवरोध नगरौं । ७० प्रतिशत आयात हुने ठाउँमा घुँडा टेक्ने अनि जोगबनीमा आन्दोलनकारी नेतालाई लठ्ठीले हानेर समाधान निस्किँदैन ।’ गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले प्रहरी परिचालन गरेर भए पनि नाका खोल्ने प्रयत्न नगरेका होइनन्, तर प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड नै तगारो बनेपछि उनको केही लागेको छैन ।
वीरगन्ज नाकामा मानिस धर्नामा नबसे पनि त्यहाँबाट सामान ल्याउँदा आन्दोलनकारीहरू भड्किने र वार्ताको वातावरण बिथोलिने भय सरकारलाई छ । जबकि सरकारले सीमानाकामा निरन्तर धर्ना दिइरहने आन्दोलनकारीहरूको हैसियत छ कि छैन भन्ने कुराको नापतौल गर्नसकेको देखिएको छैन । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले यसमा विभागीय तदारुकता नदेखाउँदा सेना नै आश्चर्यमा परेको छ ।
भारतले संविधान संशोधनपछि मात्रै रक्सौल नाका खुलाउन अघोषित दबाब दिएको ओली निकटस्थहरूको बुझाइ छ । स्रोतका अनुसार मधेसी मोर्चासँग सहमतिसँगै संविधान संशोधन भएपछि नाका खोल्ने र नाकाबाट गाडीहरूको आवागमन सुरु हुने बेलालाई हर्षबढाईँका रूपमा प्रस्तुत गर्ने भारतीय पक्षको तयारी छ । ‘एकैसाथ लाइन लगाएर हजारौं गाडी नेपालतिर आएको देखाएर भारतमाथि लगाइएको दाग पखाल्ने मनशाय राखेको छ, अहिले त्यसका लागि पनि सरकारले नाका खोल्ने प्रयास नगरेको हो,’ एक वरिष्ठ गुप्तचर अधिकारी भन्छन्, ‘मान्छे भए पनि नभए पनि आन्दोलनकारीको फेस सेभिङ गर्न रमिता हेर्ने मात्रै काम भइरहेको छ । तर राज्यले यसरी घुँडा टेक्नु हुँदैनथ्यो ।’ – तरुणखबर डटकमबाट ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
