काठमाडौं, २९ पुस । ढल्केबर-मजुजफ्फरपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाईन निर्माणमा सरकार जिम्मेवार नबन्दा बिजुली नबाली भारतलाई झन्डै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।
सरकारले उक्त प्रसारण लाइनबाट २५ वर्षसम्मका लागि एक सय ५० मेगावाट बिजुली किन्न २०६८ मंसिर २७ मा सम्झौता गरेको थियो । अहिलेसम्म प्रसारण लाइन नबन्दा कबोल गरेको बिजुली किन्न नसकेकाले उक्त रकम तिर्नुपरेको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भारत भ्रमणमा जाँदा नेपालमा उर्जा संकट देखिएको भन्दै सुरुमा पाँच रुपैयाँ ६० पैसा (३.५० भारु) प्रतियुनिटमा उक्त परिमाणको बिजुली किन्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको अन्तिम वर्षसम्म मूल्यमा वृद्धि भएर प्रतियुनिट ९ रुपैयाँसम्म पुग्ने उल्लेख छ । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
