काठमाडौ, पुस २४ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरका ग्राहकलाई कानुनविपरीत विद्युतको दोब्बर महसुल (प्रिमियम शुल्क) लागू गरेको खुलेको छ ।
विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगबाट स्वीकृत नगराई प्राधिकरणले गत साउनबाट लागु हुने गरी डेडिकेटेड फिडरका ग्राहकलाई दोब्बर महसुल लगाएको पाइएको हो ।
विद्युत ऐन ०४९ मा विद्युत् महसुल र अन्य दस्तुरको निर्धारण आयोगले गर्ने व्यवस्था छ । आयोगबाट निर्धारण भएको विद्युत् महसुल र अन्य दस्तुरभन्दा बढी वा सोबाहेक अन्य कुनै महसुल वा दस्तुर लिन नपाउने व्यवस्था ऐनमा छ । तर, प्राधिकरणले ऐनमा भएको व्यवस्थाविपरीत डेडिकेटेड फिडरका ग्राहकलाई प्रिमियम शुल्क लगाएको छ ।
कानुनविपरीत स्वीकृत दरभन्दा बढी महसुल लिएको भन्दै आयोगले १९ पुसमा त्यसलाई रोक्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । स्वीकृत दरभन्दा बढी असुल भएको रकम फिर्ता गर्नसमेत प्राधिकरणलाई आयोगले अनुरोध गरेको थियो ।
आयोगले प्राधिकरणलाई गरेको पत्रको बोधार्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रलगायतलाई दिएको थियो । महसुल निर्धारण आयोगको निर्देशन प्राप्त हुनासाथ प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड)को २१ पुसको बैठकले प्रिमियम शुल्क लिने निर्णय फिर्ता लिएको थियो ।
प्राधिकरणले २ वर्षअघि नै आयोगमा डेडिकेटेड फिडरका ग्राहकको महसुल दोब्बर गर्न तथा अन्य ग्राहकको २० प्रतिशत महसुल वृद्धिको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि आयोगमा पेस गरेको छ । अध्यक्ष भुसालले तत्कालका लागि डेडिकेटेड फिडरको मात्रै महसुल बढाउन प्राधिकरणले माग गरेमा यसबारेमा निर्णय गर्न आयोग तयार रहेको बताए ।
प्राधिकरणको सबस्टेसनबाट उपभोक्ताकोमा प्रत्यक्ष रूपमा जाने विद्युत वितरण लाइन डिडेकेटड फिडर हो । सरकारको स्वामित्वमा रहेका स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, अति सम्वेदनशील स्थान, एयरपोर्ट र कूटनीतिक नियोगमा २४सै घन्टा विद्युत् आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडरको सुविधा दिइएको छ। निजी नर्सिङ होम, स्वास्थ्य सेवाप्रदायक औद्योगिक फिडर, सञ्चारसँग सम्बन्धित व्यावसायिक निकायलगायतलाई लोडसेडिङ समावेश गर्ने तर, २० घन्टा अविछिन्न विद्युत आपूर्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राधिकरणले मापदण्डका आधारमा भन्दा पहुँच र प्रभावका आधारमा डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली आपूर्ति दिने गरेको छ । यसलाई प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले स्विकारेका छन् । ‘पटके निर्णयमा पहुँच र प्रभावका आधारमा डेडिकेटेड फिडरको सुविधाको निर्णय हुँदै आएको छ,’ उनले भने ।
डिडिकेटेड फिडरको दुरुपयोग भएपछि तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल अध्यक्षताको बोर्डको १९ असार ०६९ को ६१७औँ बैठकले कुनै पनि वर्गका ग्राहकलाई छुट्टै डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति गर्नुपरेमा सञ्चालक समितिको स्वीकृतिलाई अनिवार्य गरेको थियो ।
सोही बोर्डको २२ असार ०६९को बैठकले सरकारी अस्पतालबाहेक अन्यलाई डेडिकेटेड फिडरको सुविधा नदिने निर्णय गरेको थियो । बोर्डले २४सै घन्टा अविछिन्न विद्युत् आपूर्तिको सुविधा प्रयोग गर्नेलाई छुट्टै उच्चदरको महसुल दर तय गर्न प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो । ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झा प्राधिकरण अध्यक्ष बनेपछि ०७० जेठबाट डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति खुला गरेका थिए ।
नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
