२२ पुष, काठमाडौं ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यकाल सकिएर पनि नेपाल नफर्की सम्बन्धित देशमा नै बसेर तलबभत्ता बुझ्ने राजदुत एवम् अधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता कृष्णहरी पुष्करले बुधबार विज्ञप्ति निकाली यससम्बन्धमा अख्तियारले छानबिन थालेको जानकारी गराएका हुन्। अयोगले विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगमा कार्यरत राजदूत तथा पदाधिकारीले मन लाग्दी तबरले भत्ता लिएको घर भाडामा लगाएको भन्दै तत्काल आयोगले आज एक पत्र लेखी राजदूत तथा कुटनीतिक नियोगका पदाधिकारीको कार्यशैली एवंम् प्रवृति गलत भएको र अख्तियारको दुरुपयोग गरेकाले कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।
मितिः २०७२।०९।२२ गते ।
—————————-
दुतावास एवं नियोगहरुमा कार्यरत राजदूत एवं पदाधिकारीहरुको समयावधि सम्बन्धमा ।
——————————————————————————————
परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न दुतावास तथा नियोगहरुमा कार्यरत राजदूत एवं पदाधिकारीहरु आफू खुसी रुपमा तोकिएको समय अवधि भन्दा बढी बसी तलव भत्ता खाएको भनि आयोगमा पर्न आएको उजुरीको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ दफा २८ वमोजिम मिति २०७२/०९/२२ को निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई देहाय बमोजिम लेखी पठाईएको छ ।
१. परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न देशस्थित नेपाली दुतावास तथा नियोगहरुमा कार्यरत राजदूत एवं पदाधिकारीहरु अधिकार प्राप्त अधिकारी/ निकायको स्वीकृति नलिई आफुखुसी तोकिएको कार्यकाल भन्दा बढी बसी तलव भत्ता र सुविधा अनियमित तरिकाले लिई नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम सो पदाधिकारीहरुबाट नियमानुसार असुल उपर जो जसो गर्नु पर्ने हो सो वारे उपयुक्त निर्णय गर्न ।
२. विदेश स्थित नेपाली राजदूतावास तथा नियोग प्रमुखहरुको म्याद (अवधि) नियूक्ति हुँदा तोकिएको अवधि भन्दा बढी वा केही समय कुनै विशेष परिस्थितिको कारणले थप्नु पर्ने आवश्यक भएमा म्याद थप गर्नु पर्ने कारण‚ आधार‚ सूचकांक‚ म्याद थप गर्दा राज्यलाई हुने उपलब्धि‚ म्याद थप नगर्दा राज्यलाई हुन सक्ने नकारात्मक असर इत्यादिको वस्तुनिष्ठ आधार सहितको स्पष्ट मापदण्ड बनाई म्याद थप गर्नु पर्ने राजदूत/पदाधिकारीको विगतको कार्यसम्पादन स्तरको विस्तृत अध्ययन विश्लेषण गरी गराई निजको कार्यसम्पादन उत्कृष्ट देखिने प्रमाणित कारण र आधार भए परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा सो पदाधिकारीलाई नियुक्ति गर्ने निकाय/अधिकारीको स्वीकृति लिई मात्र आवश्यक म्याद थप गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन ।
