काठमाडौं, पुष ९ । भूकम्पमा पीडित बनेका कर्मचारीहरुका परिवारका लागि कर्मचारीहरुले नै संकलन गरेको करोडौं रकम हिनामिना भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
गत वैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्प तथा त्यसपछिका पराकम्पनहरुमा पीडित बनेका परिवारलाई सहयोग गर्न निजामति कर्मचारीहरुका तर्फबाट ३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । संकलित रकम मध्ये ६६ लाख रुपैयाँ पीडित परिवारलाई वितरण भएपनि बाँकी रकम कहाँ हरायो भन्ने बारेमा कुनै रेकर्ड नभएको नयाँ पत्रिका दैनिकले उल्लेख गरेको छ ।
प्रकाशित समाचार अनुसार, भूकम्पमा काठमाडौंसहित विभिन्न जिल्लामा २२ निजामती कर्मचारीको मृत्यु भएको थियो । मृतक कर्मचारीका आफन्तलाई सहयोग गर्न भन्दै सरकारले प्रत्येक कर्मचारीबाट एक दिनबराबरको तलब उठाएको थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ८० हजार कर्मचारीबाट एक दिनबराबरको तलबस्वरूप झन्डै तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ उठाइएको थियो ।
संकलित रकमबाट मृतक कर्मचारीका आफन्तलाई प्रतिपरिवार तीन लाखका दरले ६६ लाख वितरण गरिएको थियो । बाँकी रकम कहाँ गयो भन्नेबारे मंगलबार बसेको कर्मचारी कल्याणकारी कोष सञ्चालक समितिको बैठकमा मुख्यसचिव डा। सोमलाल सुवेदीले सोधखोज गरेका थिए । कुनै विवरण नआएपछि उनले सो रकम कोषमा ल्याउन सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । सुवेदी कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत हुन् ।
समितिका सदस्यसचिव एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रूपनारायण भट्टराईले भूकम्पका क्रममा कर्मचारीबाट उठाइएको रकम कहाँ कुन अवस्थामा छ भन्ने आफूलाई पनि पत्तो नभएको बताए । सरकारले भूकम्पपछि मृतक कर्मचारीका लागि निजामती कर्मचारीबाट रकम उठाएर राहत दिन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । समितिका सदस्यसचिव भट्टराईले कर्मचारीबाट संकलित झन्डै तीन करोड रुपैयाँको खोजी थालिएको बताए ।
सरकारले २५ साउनमा राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजामती कर्मचारीलाई संकटका वेला सहयोग गर्न भन्दै निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष स्थापना गरेको थियो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कोषमा संकलित रकम संकट तथा समस्यामा परेका कर्मचारी र उनका परिवारका लागि खर्च गरिनेछ । कोष सञ्चालन कार्यविधि र मापदण्ड बनाएर कर्मचारीको हितका लागि रकम खर्च गरिने कोषका सदस्यसचिव भट्टराईको भनाइ छ । कुनै कर्मचारी तथा उनका परिवार दुर्घटनामा परेर गम्भीर घाइते भएमा बिलअनुसार वा पाँच लाखसम्म सहयोग दिइने व्यवस्था गरिएको छ । कडा रोग लागेका कर्मचारीलाई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा उपचारस्वरूप पाँच लाखसम्म उपलब्ध गराइने र मृत्यु भएका कर्मचारीका परिवारलाई किरिया खर्चसमेत उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि र मापदण्ड तयार पारिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
