काठमाडौं, ८ पुस । केपी ओलीलाई सरकारबाट हटाउने भित्री खेल सुरु भएको छ । ६ महिनासम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न तर संख्या नपुग्नेगरी सत्तारुढ घटकमध्येका केहीले समर्थन फिर्ता लिए भनेचाहिँ सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुनसक्छ ।
कहिल्यै भरपर्दो छवि नभएका कमल थापालाई एकातिरबाट उचाल्न थालिएको छ भने, अर्कोतिर ११ गते बस्ने राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठकलेसमेत अफ्ठ्यारो निर्णय लिने आशंका छ ।
एकथरीले विक्रम पाण्डेलाई सहरी विकासमन्त्री बनाउन खोज्ने, अर्कोथरीले दिपक बोहोरा र जयन्त चन्दलाई उक्त मन्त्रालय मिलिजुली चलाउन दिने तानातानबीच पशुपति समशेरले लेकेन्द्रबहादुर चन्दलाई अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गर्ने बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थनबाटपछि हट्ने एजेण्डातर्फ प्रवेश गर्ने अनुमान लगाईएको हो ।
आफूविरुद्धका षड्यन्त्रसम्बन्धी सूचनाको पहुँचमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली अघिल्लो साता एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भनेका थिए, ‘फगुनको काँग्रेस महाधिवेशनसम्म त होला नि मेरो कार्यकाल !’
एमाओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महराकाअनुसार काँग्रेस र एमालेको वा एमाले बाहेकको सरकार गठनको सम्भावनामाथि कतै कतै छलफल चल्न थालेको छ । एकातिर सरकार राष्ट्रपतिदेखि सर्वसाधारणसम्मको उपचार स्वदेशमै गर्न सकिने सुविधासहित रिंगरोड आसपास अस्पताल निर्माण गर्न हजार रोपनी जग्गाको खोजी गर्दैछ (वीर अस्पतालको दोस्रो अंगकोरुपमा) भने मधेसी मोर्चाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई जोडतोडका साथ मागको रुपमा उचाल्न थालेको छ । यसले सीमाङ्कन, समानुपातिक समावेशी, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण देखावटी माग रहेको तर अन्तर्यमाचाहिँ अनुकुलको सरकार र त्यसमा आफ्ना निम्ती मन्त्री पदको आरक्षणको आकांक्षा झल्काएको छ ।
नयाँ संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्री छान्ने प्रक्रियामा सामेल भएका उनीहरुले सुशील कोईरालालाई मतदान गरे । निश्चित कुरो हो, सुशीलले जितेको भए अहिले केपीको राजीनामा माग्ने उपेन्द्र यादव त्यो सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बन्ने थिए । फरक के मात्र हो भने पहिले एकै ठाउँमा रहेर पछि चोइटिएको फोरमको अर्को हाँगाका विजय गच्छेदारले त्यतिबेला केपी ओलीलाई साथ दिएर अहिले उनै उपप्रधानमन्त्री छन् । जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।
