काठमाडौं, ८ पुस । यातायात व्यवस्था विभाग र महानगरीय ट्राफिक महाशाखावीच समन्वय नहुँदा मंसिर १४ देखि जारी गरिएको स्मार्ट लाइसेन्स नियमनमा अन्योल देखिएको छ ।
सडकमा गुडेका सवारी नियमनको जिम्मेवारी महानगरीय ट्राफिक प्रहरीलाई यो लाइसेन्स कसरी नियमन गर्ने र त्यसको रेकर्ड कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा पत्तै छैन ।
लाइसेन्स स्मार्ट भएपनि बाहकले मादक पदार्थ सेवन वा अन्य नियम उल्लघंन गरे ट्राफिकले निवेदनमार्फत विभागलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने भएको छ । विभागले ट्राफिकलाई स्मार्ट लाइसेन्सको सफ्टवेयर लिंक उपलब्ध नगराउँदा यस्तो समस्या देखिएको हो । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
मंसिर १४ गते उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले तामझामका साथ विधुतीय सवारी अनुमति पत्र लागू भएको घोषणा गरेका थिए । त्यसको एक सातापछिदेखि बागमती अञ्चल यातायात कार्यालय लाइसेन्सले प्रक्रिया पुर्याई शुक्रवारदेखि सर्वसाधारणका लागि स्मार्ट कार्ड वितरण गर्न थालेको हो ।