काठमाडौं, २८ मंसिर । संविधानलाई त्रिपक्षीय सम्झौताको दस्तावेज बनाउने गरी प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको समेत सहमतिमा तयार भएको तीनबुँदे एजेन्डा आन्तरिक सहमति नहुँदै परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले ‘द हिन्दू’ मार्फत सार्वजनिक गरेपछि मधेस आन्दोलनकारीसँगको वार्ता भाँडिदै गएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री थापा र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजबीच भएको सहमतिअनुसार उनले पेस गरेको तीन बुँदामा मधेसी दलहरुलाई सहमत गराई उनीहरुकै एजेन्डा बनाएर वार्तामा पठाउने र त्यसमा सरकारले सहमति गर्ने आन्तरिक सहमति भएको थियो । तर, नेपालका परराष्ट्रमन्त्री थापाले सहमतिको सम्पूर्ण जस आफूले मात्र लिने गरी तोडेपछि मोर्चासँगको वार्ता भाँडिएको छ भने भारतसँगको अविश्वास झन् चुलिएको छ ।
नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा सत्ताधारी र आन्दोलनकारी बीचमा तेस्रो पक्षको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको भारतले यसपटक संविधान निर्माणमा आफ्नो भूमिकालाई दलका नेताहरुले नजरअन्दाज गरेपछि मधेसी दललाई साथ सहयोग दिएको थियो । मधेसी दलहरुले आन्दोलनमा जनसहभागिता जुटाउन नसकेपछि भारतीय नेताहरुमा रहेको भ्रम फाट्दै गएको छ ।
उग्रराष्ट्रवादको नारा लगाउँदै प्रधानमन्त्री बनेका खड्गप्रसाद ओलीले पनि भारतसँग सहमति गर्नुको विकल्प नरहेको ठहरमा पुग्दै विशेष दूतका रुपमा परराष्ट्रमन्त्री थापालाई अनौपचारिक भारत पठाएका थिए । तर एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड वा प्रधानमन्त्री ओलीसँग गोप्य रुपमा सहमतिमा पुगेपछि मात्र यो प्रक्रिया अघि बढ्ने बुझिएको छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार सरकारलाई एउटा पक्ष, मधेसी दलहरुलाई एउटा पक्ष र भारत एउटा पक्ष हुनेगरी तीनबुँदे सहमति भएको थियो । तरुण साप्ताहिकमा खबर छ ।
