काठमाडाैं, २८ मंसिर । सरकारले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई दिइसकेको र दिन लागेको आजीवन विलासी सुविधा कानुन विपरीत भएकाले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
कञ्चनकृष्ण न्यौपानले आइतबार दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, संसद् सचिवालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएकाे छ ।
‘सरकारले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई कानुनविपरीत आजीवन विलासी सुविधा दिने गरी अर्बाै रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी गरेको छ, उक्त निर्णय संविधानको धारा ५ को राष्ट्रिय हितअनुसारको आचरण विपरीत छ’ रिटमा उल्लेख छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
