काठमाडौं, २७ मंसिर । व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिको बैठकमा सांसदहरुले ज्येष्ठ नागरिकलाई सुरक्षा र सम्मान मात्र नभई उनीहरुको बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चित गर्नका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एकवटा वृद्धाश्रम निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
छोराछोरी रोजगारका लागि विदेश जानेक्रम बढ्दै गएपछि गाउँमा रहेका वृद्धवृद्धाले आफ्नो सम्पत्ति भए पनि उचित हेरचाह र संरक्षण गर्ने व्यक्ति नभएकाले प्रत्येक प्रदेशमा एक/एकवटा वद्धाश्रम खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकमा श्रीमाया थकाली, लक्ष्मण राजवंशीलगायतका सांसदले संविधानमा ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षा र सम्मानको व्यवस्था गरे पनि ज्येष्ठ नागरिकको उचित पालनपोषणका विषयमा केही व्यवस्था नभएको गुनासो गरे ।
कानुनमा ६० वर्ष पुगेपछि ज्येष्ठ नागरिक हुन्छ भन्ने उल्लेख गरेको भएपनि सरकारले दिने न्यूनतम् सुविधा पनि ७५ वर्षपछि मात्रै पाउने व्यवस्था सही नभएको सांसद राजवंशीको भनाइ थियो ।
बैठकमा सांसदहरुले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा वृद्धवृद्धा, बालबालिका, गर्भवती र सुत्केरी महिला धेरै प्रभावित भएको तर अहिलेसम्म पनि पुनःनिर्माण विधेयक पारित हुन नसक्नु दुःखद् भएको धारणा राखेका थिए ।
मन्त्रालयका सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिले शीतलहर पीडित र भूकम्पपीडितलाई रु १० हजार दिने निर्णय केही समयअघि भएको र वृद्धाश्रम सञ्चालनका लागि छुटै कार्यक्रम बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
सरकारको दुई वर्षीय नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एकवटा वृद्धाश्रम बनाउने एक÷एक महिला र पुनःस्थापना केन्द्र बनाउने रहेको व्यवस्था गरिएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री सिपी मैनालीले सरकारको दुईवर्षे नीति तथा कार्यक्रमअनुसार महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाको संरक्षण गर्न आगामी आवमा बजेट विनियोजन हुने बताए ।
समितिका सभापति रञ्जु झाले समितिले मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनका विषयमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै गर्भवती, सुत्केरी र वृद्धवृद्धालाई मन्त्रालयले न्यानो कपडा वितरण गरेका बारेमा समितिका सांसदलाई पनि जानकारी गराउनुमा जरुरी छ,’ भनिन् । रासस
