काठमाडौं । तराईका १८ जिल्लामा विशेष एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले तीन सुरक्षा संगठनलाई एकीकृत रुपमा परिचालन गरेको छ । राजमार्गको अवरोध हटाउन, नाका खुलाउन, घरेलु हतियार नियन्त्रण गर्न र आन्दोलनलाई साम्प्रदायिक बन्न नदिन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गरी योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
गृहले तराईको शान्ति सुरक्षाको अवस्था र आपूर्ति सहज गर्ने रणनीति बनाउन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एआइजी देवराज भट्टको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको प्रतिनिधिसहितको बनेको समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर विशेष सुरक्षा योजना बनेको हो।
विशेष सुरक्षा योजना तीनवटै सुरक्षा संगठनमा पठाएर सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न गृहबाट निर्देशन आएपछि प्रहरी, सशस्त्र र विभागले जिल्ला तहसम्म सुरक्षा प्रबन्ध गर्न परिपत्र गरिसकेको छ।
गृहले तराईबाट काठमाडौंसम्म जोडिने राजमार्गलाई चौबीसै घन्टा अवरोधविहीन बनाउन मुख्य तथा राजमार्ग जोडिएका, आन्दोलन भइरहेका र नाका अवरोध भइरहेका र त्यसको अवस्थाका आधारमा जिल्लालाई तीन तहमा वर्गीकरण गरी संवेदनशील स्थानमा प्रहरी र सशस्त्रलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गरेको छ।
सुरक्षा तयारी र सुरक्षा योजना निर्माणमा आवश्यक पर्ने सूचना संकलनमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीसहित तीनवटै सुरक्षा संगठनको संयुक्त टोली बनाइएको छ। ‘शान्ति सुरक्षाको अवस्थाका आधारमा १८ जिल्लालाई अति संवेदनशील, बढी संवेदनशील र संवेदनशील गरी तीन तहमा विभाजन गरी त्यहीअनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका छौं,’ गृहका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले भने, ‘राजमार्ग पूर्ववत सञ्चालन गर्न, नाकाको अवरोध हटाउन र शान्ति सुरक्षा बलियो बनाउन नयाँ योजना कार्यान्वयनमा आइसक्यो।’
विशेष सुरक्षा योजनामा नाकामा निरन्तर अवरोध र आन्दोलन भइरहेका नौ जिल्ला सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा र सुनसरीलाई अति संवेदनशील जिल्लामा राखिएको छ। कैलाली, रुपन्देही, बाँके, चितवन लगायतका पाँच जिल्लालाई बढी संवेदनशील र अन्य चार जिल्लालाई संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ।
मधेसमा आन्दोलन सुरु भएदेखि प्रहरी र सशस्त्र परिचालित भए पनि छुट्टाछुट्टै खटिँदै आएका थिए। एकीकृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयनपछि अति संवेदनशील देखिएको स्थानमा प्रहरी र सशस्त्रको संयुक्त बेस बनाएर परिचालन गरिएको छ।
विशेष सुरक्षा योजना लागू भएका जिल्लामा घरेलु हतियार बोकेर हिँड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। राजमार्ग र सहायक मार्गमा कसैले अवरोध गरे कडा सुरक्षा कारबाही गर्न क्षेत्रीय कार्यालयमा निर्देशन गइसकेको स्रोतले जानकारी दियो।
