काठमाडौं, ८ मंसिर । सरकारी शिक्षक, कर्मचारी र नीति निर्माण तहका पदाधिकारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने विषय फेरि चर्चामा आएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शैक्षिक सुधारका लागि यो प्रस्ताव गरेका हुन् । शिक्षामन्त्रीको प्रस्तावलाई शिक्षा क्षेत्रका केही विज्ञले सकारात्मक भनेका छन् ।
केही शिक्षकले सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोजेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदै जाँदा विद्यार्थीको संख्यासमेत कम हुँदै गएपछि सरकारी तलब खानेहरूका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने आवाज पहिलेदेखि नै उठ्दै आएको हो ।
विद्यार्थी संगठन तथा अभिभावक संघ–संगठनले पनि यसअघि नै आवाज उठाउँदै आएका थिए । अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सरकारी विद्यालय बलियो बनाउन सरकारी तलब खाने सबैका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था राम्रो विकल्प हुने बताए ।
‘हामीले पनि सामुदायिक विद्यालयलाई राम्रो बनाउन सरकारी तलब खानेका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउन माग गर्दै आएका छौँ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘प्रजातन्त्रमा जबर्जस्ती गर्न सकिँदैन । तर, आचारसंहिता बनाएर सबैलाई प्रेरित गरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।’ शिक्षामन्त्री पोखरेलको प्रस्तावलाई नेपाल शिक्षक महासंघले भने सस्तो र लोकप्रियता कमाउने ‘प्रोपोगान्डा’ भनेको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष केशव निरौलाले शिक्षामा समस्या एकातिर रहेको र समाधान अर्कोतिर खोजिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सामुदायिक विद्यालयको सुधारको पक्षमा राज्य नै छैन, शिक्षक भर्ना गर्न व्यवस्थापन समितिलाई दिन्छ, विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण गर्छ, यसले सामुदायिकको सुधार हुँदैन,’ अध्यक्ष निरौलाले भने, ‘यो सस्तो लोकप्रियताको नारा हो, प्रोपोगान्डा हो ।’
उनले विद्यार्थीको नारा बोकेर शिक्षामन्त्री हिँडेको आरोप लगाउँदै नीतिगत सुधार ल्याए सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार आउने दाबी गरे । शिक्षामन्त्री पोखरेलले शुक्रबार शैक्षिक सुधारका लागि १८ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका थिए । १८ बुँदाबाहेक उनले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक, कर्मचारी तथा नीति निर्माताले सामुदायिकमै पढाउने विषयमा प्रस्ताव गरेका थिए ।
शिक्षामन्त्रीको प्रयास शिक्षामन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी, विद्यार्थी संगठनका नेता, शिक्षक तथा अभिभावकसँग यस विषयमा बहस चलाइरहेका छन् । उनको यो प्रस्तावमा कसैले पनि आपत्ति जनाएका छैनन् । तर, तत्काल काम सुरु गर्न पनि सल्लाह दिएका छैनन् । शिक्षामन्त्री पोखरेलले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत आफ्नो अवधारणा राखेका थिए ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने, शिक्षा नीति बनाउन शिक्षा आयोग गठन गर्ने र उच्च शिक्षा लिन चाहनेलाई सर्टिफिकेट राखेर ऋण दिनुपर्ने प्रस्ताव उनको छ । मन्त्री पोखरेलले आफ्नो अवधारणा अर्थमन्त्रीसमक्ष समेत राखेका छन् । उनको अवधारणाले मूर्त रूप भने पाइसकेको छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकमा भवानीश्वर गौतमले खबर लेखेका छन् ।
