काठमाडौं, कात्तिक १९ । नेपाल भारत सम्बन्धको इतिहासमा पहिलोपटक अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा पुगेर भारतले नेपालको चर्को बिरोध गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भारतको नाम नलिइकन नाकामा अवरोध कारण नेपाली जनताले भोग्नुपरेको पीडाबारे बोलिरहँदा भारतले भने त्यसको कडा प्रत्युत्तर दिएको हो ।
छिमेकी देश भारतले नेपालमा राजनीतिक प्रगति नभएकोले आफ्नो देशले त्यसका लागि दबाब दिएको बताएको छ ।
भारतीय पत्रिका इण्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित समाचार अनुसार, इतिहासमा पहिलो पटक कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालविरुद्ध भारत बोलेको हो । भारतले आफू “नेपालमा राजनीतिक प्रगति हुन नसकेको” र “हिंसा, गैरन्यायीक हत्या तथा जातिगत भेदभाव” प्रति आफ्नो “ध्यानाकर्षण” भएको जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार परिषद्को बुधबार जेनेभामा भएको बैठकमा उसले यस्तो विचार राखेको हो ।
नयाँ संविधानविरुद्ध मेधशी दलको विरोध तथा नेपाल भारत सीमामा यातायात सञ्चालन शुन्यप्रायः भएको अवस्थामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख परराष्टमन्त्री कमल थापाले यसलाई रोकावटको संज्ञा दिएको प्रति इंगित गर्दै भारतले “माननीय मन्त्रीज्यूले आफ्नो भनाईमा भन्नु भएको रोकावट नेपाली सीमामा नेपाली आन्दोलनकारीहरुका कारण भएको” कुरा बताएको हो ।
आफ्नो भनाईका क्रममा थापाले “कुनै पनि अवस्थामा आपूर्तीमा अवरोध गर्नु, आवतजावतमा अवरोध पुर्याउनु स्वीकार्य नहुने” भन्दै “के नेपाललाई अफ्नो संविधान घोणणा गर्ने अधिकार छैन ?” भनि प्रश्न गरेका थिए ।
संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार परिषदले नेपालको युनिभर्सल पिरियोडिक रिभ्यूका लागि जेनेभामा बोलाएको बैठकका क्रममा निमित्त भारतीय स्थायी प्रतिनिधि बी.एन.रेड्डीले यस्तो विचार राखेका हुन् । उनले भने “अप्रिल २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि नेपाली जनताले हाल जारी राजनीतिक संक्रमणको अवस्थामा अर्को ठूलो चुनौतीका सामना गरिरहेका छन् । नेपालका केही भूभागमा संविधान निर्माण हुनु अघि र जारी भइसकेपछि हिंसा र अस्थिरताको अवस्था सृजना भएको छ । ४५ जनाभन्दा बढी मुख्यरुपमा आम नागरिकहरुको मृत्यु भइसकेको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । संविधान जारी भएपछि केही समय रोकिएको गोलीबारीको घटना फेरी दोहोरिएको छ । हामी नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक प्रगती हुन नसकेकोप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।”
भारतीय विदेश मन्त्रालयले स्वीकृती दिएको आफ्नो भाषणका क्रममा रेड्डीले नेपालको नयाँ संविधानविरुद्ध मधेशीहरुको आन्दोलनकाबारेमा बोल्दै भने “हामीले संयुक्त राष्टका मानवअधिकारसम्बन्धि निकायहरु, संयुक्त राष्टको राष्ट्रिय कार्यालय र नेपालको अफ्नै मानवअधिकार आयोगले देशका विभिन्न भागमा भएका हिंसा, गैरन्यायीक हत्या र जातीय भेदभावका घटनाप्रति देखाएको चासोलाई राम्ररी नियाली रहेका छौं यस्ता घटनाहरु दोहरिन नदिनका लागि आवश्यक कदम चाल्न हामी नेपाल सरकारलाई आव्हान गर्दछौं । नेपालमा जारी समस्या राजनीतिक प्रकृतिको भएकाले बल प्रयोगबाट समाधान हुन सक्दैन ।”
रेड्डीका अनुसार एउटा छिमेकी मित्र राष्ट्रको हैसियतमा भारतले नेपाल सरकारलाई वार्ता तथा सहकार्यका माध्यमबाट सबै समस्याहरुको समाधान गर्नका लागि बारम्बार भन्दै आएको छ ।
उनले नेपाललाई निम्न चार कदम चाल्न समेत सुझाए ।
१.नेपाल सरकारले “संविधान निर्माण तथा लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा सबै पक्षको सहभागीता र स्वामीत्व ग्रहण सुनिश्चित गर्नका लागि बृहत आधार तयार गर्नुपर्छ ।”
२.उसले “सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउँदै हिंसात्मक द्धन्द्धका जिम्मेवारहरुलाई कारवाही गर्ने लगायत यसका सबै सिफारिशहरुलाई लागु गर्नुपर्छ ।”
३.नेपालले “आफ्नो मानव अधिकार आयोगको आर्थिक स्वायत्ततालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।”
४.उसले “बालबालिका तथा महिलाहरुका लागि एउटा स्वतन्त्र आयोग बनाउनु पर्छ ।”
नेपाली परराष्टमन्त्री थापाले संसारमा कँही पनि शतप्रतिशत उत्कृष्ट संविधान हुन नसक्ने बताए । उनले भने “यो एउटा जिवन्त दस्तावेज हो र यसमा संशोधन हुन सक्छ समाजका सबै पक्षहरुले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्छन् ।”
“कुनै पनि अवस्थामा आपूर्तीमा अवरोध गर्नु, आवतजावतमा अवरोध पुर्याउनु स्वीकार्य हुन सक्दैन” केही साताअघि मात्र भारतीय नेतृत्वसंग मालवाहक सवारीको रुट परिवर्तनका लागि कुरा गरेका थापाले भने । उनले गत महिना भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय विदेश मन्त्री शुष्मा स्वराज र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसंग भेट गरेका थिए ।
नेपालले विगत दुई महिनामा ५ अर्ब डलरभन्दा बढीको घाटा ब्यहोरेको बताउँदै उनले भने “नेपाल जस्तो देशमा हामीले अझै कति सहनु सक्छौं ? के यो न्यायोचित हो ? के नेपाललाई आफ्नो संविधान आफै बनाउने अधिकार छैन ?
