काठमाण्डाै,८ कार्तिक/भारतको अघोषित ‘नाकाबन्दी’ का कारण जनजीवन अस्तव्यस्त भएपछि उत्तरी छिमेकी चीनले इन्धन सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। इन्धनको संकट टार्न विकल्प खोजिरहेको सरकारलाई चीनले एक हजार मेट्रिक टन (दस लाख लिटर) इन्धन अनुदान दिन लागेको हो।
उक्त इन्धन मंगलबार नेपाल भित्रिने छ। यही साताभित्र दीर्घकालीन विकल्पका लागि समेत चीनको वाणिज्य मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ। त्यसपछि चीनबाट औपचारिक रूपमा तेल ल्याउने बाटो खुला हुनेछ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार चीनबाट तत्काल प्राप्त हुने इन्धन रसुवागढी–केरुङ नाका हुँदै ल्याइने छ। ‘लामो छलफलपछि अब औपचारिक प्रक्रिया थालनी भएको छ। यसबाट राहत मिल्ने छ,’ काठमाडौं आएका चीनका लागि नेपाली राजदूत डा। महेश मास्केले कान्तिपुरसँग भने, ‘नेपालले ठोस प्रस्ताव नपठाएकाले अन्योल थियो। अब प्रक्रिया अघि बढ्यो। दिगो समाधानको पहलसमेत हुनेछ।’
भारतले नाकाबन्दी लगाएदेखि चीनले वैकल्पिक समाधानको ठोस प्रस्ताव मागेको भन्दै काठमाडौं आएका राजदूत मास्के यहाँ घर बिदामा थिए। त्यही अवस्थामा राजनीतिक छलफलमा सक्रिय रहेर नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै चीन जाने तयारीमा छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यममार्फत शनिबारै चीनलाई औपचारिक पत्र पठाएको छ। पत्र सोमबार चीनको वाणिज्य मन्त्रालयमा पुगेलगत्तै कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने दूतावास स्रोतले बतायो। चिनियाँ दूतावासले भने यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिन चाहेन। चिनियाँ राजदूत उ छुन्थाई मास्केसँगै सबै भेटवार्तामा सहभागी थिए। ‘अनुदान स्वरूप चीनबाट हजार मेट्रिक टन इन्धन ल्याउन लागेका छौं,’ वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले भने।
चीनले दिने इन्धन पेट्रोल, डिजेल वा अन्य के हुनेबारे मन्त्रालयले खुलाएको छैन। स्रोतका अनुसार चीनबाट आउने इन्धनमा सबैभन्दा बढी पेट्रोल रहने छ। तेल आपूर्तिका लागि नेपाल आयल निगम र चीनको सरकारी स्वामित्वको चाइना नेसनल पेट्रोलियम कर्पोरेसनबीच सम्झौता हुने मन्त्रालयले जनाएको ‘चाइना नेसनल पेट्रोलियम कर्पोरेसन्ससँग सम्झौता गरेर मात्रै इन्धन ल्याउने छौं,’ मन्त्री पुनले भने।
त्यसका लागि आइतबार वा सोमबारभित्रै सरकारी टोली चीन जाने एमाओवादीले सम्हालेको सबै मन्त्रालय हेर्ने इञ्चार्जको जिम्मेवारी पार्टीबाट पाएका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘चीनबाट ल्याउने भन्नेबित्तिकै भारतलाई चटक्कै छोडेको होइन। भारतसँग पनि कूटनीतिक पहल गरेर भएका असमझदारी सल्टाउँदै सहजता ल्याउनु जरुरी
