असोज ३०, काठमाडौं । छिमेकी भारतले गत वर्ष साउनमा दुई मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीबीच भएका सहमतिको कार्यविवरण र कार्यसमीक्षा बोकेर आउन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई आग्रह गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार त्यसको कार्यावन्यनको स्थितिबारे छलफल गर्ने भारतको चाहना छ ।
नेपालले भने पारवहन अवरोधको वर्तमान समस्यामा मात्र केन्द्रित हुन चाहेको छ । नयाँ सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणको दुई दिनअघि भारतले कूटनीतिक माध्यमबाट त्यस्तो खबर पठाएको हो । थापा शनिबार नयाँ दिल्ली जाँदै छन् । उनको भ्रमण सन्दर्भमा तेस्रो संयुक्त आयोगमा भएको सहमति, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष तथा प्रगति विवरण तयार गरेको भए पनि प्रमुख प्राथमिकता पारवहन सहजीकरण नै हुनेछ ।
प्रमुख समस्या ‘अघोषित नाकाबन्दी’ समाधानमा भारत सकारात्मक देखिए मात्र अन्य विषयमा प्रवेश गर्ने भारतलाई जानकारी पठाइएको स्रोतले बतायो । भारतसँगको कूटनीतिक संवादमा सरकारले ‘नाकाबन्दी’ शब्द भने प्रयोग गरेको छैन । भारतले समग्र विषय जोडेर नाकाबन्दीलाई ओझेलमा पार्न चाहेको देखिएको एक अधिकारीले बताए ।
‘राजनीतिक समस्याको निकास नभएसम्म उनीहरूले त्यस विषयमा खासै चासो दिँदैनन्,’ ती अधिकारीले भने । थापाले निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेसँग न्युयोर्कमा भएको भारतको छलफल र प्रतिबद्धताबारे जानकारी लिएका छन् । पाण्डेले मन्त्रालयमा आएर त्यसबारे जानकारी दिएका थिए ।
वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा समग्र समीक्षा अस्वाभाविक भन्दै नेपालले त्यसबारे पछि हुने संयुक्त आयोग बैठकमै छलफल गर्ने जानकारी पठाएको छ । सन् १९५० को सन्धिदेखि सीमा व्यवस्थापन, पछिल्लोपटक देखिएको लिपु लेकको समस्या, सुपुर्दगी सन्धि, व्यापार तथा पारवहन सहजीकरण, जलस्रोत, राजनीतिक अवस्था, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारतले गर्ने भनिएको सहयोगलगायत तीन दर्जन मुद्दामा छलफल गर्ने भारतीय तयारी छ । -कान्तिपुर दैनिक
