प्रकाश सिलवाल/रासस । काठमाडौं, असोज २६ – राष्ट्रपति, सभामुख र महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी वितरणका विषयमा प्रमुख सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीका शीर्ष नेताबीच छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीमा आइतबार एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्वाचित भएपछि सोमबार सानो आकारको मन्त्रिपरिषद बनेको थियो भने अन्य महत्वपूर्ण कार्यविभाजन बाँकी छ ।
नयाँ संविधानपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुख, उपसभामुखको पनि निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री ओली र एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मंगलबार दिउँसो छलफल भएको थियो ।
छलफलका आधारमा बेलुकी एमालेका शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेको थियो । एमालेलाई राष्ट्रपति दिने गरी एमाओवादीलाई सबभन्दा बढी आठ मन्त्रालय दिन अनौपचारिक सहमति भएको छ । यो सहमति एमाले स्थायी कमिटिबाट पारित भएमा एमालेले छ मन्त्रालय र राष्ट्रपति लिनेछ । सभामुख एमाओवादीले पाउने छ । राष्ट्रपति आफ्नो दलले पाएमा उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी र सभामुख सुवास नेम्बाङमध्येलाई उम्मेदवार बनाउने एमालेको तयारी भएको बुझिएको छ ।
एमाओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार आफ्नो पार्टीलाई गृहसहित आठ मन्त्रालय दिन लगभग सहमति भएको र राष्ट्रपतिमा पनि दाबी रहेको जनाउनुभयो । उहाँले स्थानीय विकास, ऊर्जा र पर्यटनमध्ये एक, शिक्षा र स्वास्थ्यमध्ये एक र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आफूहरुले लिने जनाउनुभयो । यसअघि स्थानीय विकास मन्त्रालयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललाई दिने तयारी थियो । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमन्त्री भइसक्नुभएको छ ।
यस्तै मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार उपप्रधानमन्धीसहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ । एमाओवादीबाट कृषिमन्त्रीमा मात्र नियुक्त भएको छ भने एमालेका लागि कानुन, न्याय र उद्योग मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिइएको छ । सरकारलाई समर्थन गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा माले र नेकपा संयुक्तबाट पनि मन्त्री बनाइनेछ ।
एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले दुई दलबीचको छलफलका आधारमा राति एमालेका शीर्ष नेताहरुको छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । दुई दलबीच प्रमुख कार्यविभाजनमा लगभग सहमति भएपछि बुधबार एमाले स्थायी समितिमा परामर्श गरी आफ्नातर्फका मन्त्रीको नामावली तय हुने एमालेका सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रपति र सभामुखमा सहमति भएपछि उपराष्ट्रपति र उपसभामुखबारे बाँडफाँड हुनेछ । संविधान जारी गर्नुपूर्वको भद्र सहमतिमा विवाद भएपछि प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएपछि सत्ता गठबन्धनमा पुगेका दोस्रो र तेस्रो दलबीच मुख्य पदमा बाँडफाँड हुन लागेको हो । कांग्रेसलाई राष्ट्रपति, एमालेलाई प्रधानमन्त्री र एमाओवादीलाई सभामुख दिने भद्र सहमति दलहरुबीच भएको थियो ।
नयाँ संविधानमा २० दिनभित्र सभामुख, उपसभामुख र एक महिनाभित्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ । ती पदमा फरक दल र फरक लिङ्ग वा समुदायबाट प्रतिनिधत्व हुने व्यवस्था छ । सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचनको प्रक्रिया यही असोज २९ गते प्रारम्भ गर्न ससद् सचिवालयले तयारी थालेको छ ।
