काठमाडौं, १५ असोज । भारतले नेपालमामा अघोषित नाकाबन्दी गरेको डेढ सातापछि सरकारले कुटनीतिक पहल थाल्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । लामो समयपछि शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले नाकाबन्दीका बिषयमा भारत सरकारसँग कुटनीतिक पहल थाल्ने निर्णय गरेको छ ।
एकै दिन २२ निर्णय गरेको मन्त्रीपरिषदले सवैभन्दा बढि निर्णय भारतको अघोषित नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनका बिषयमा गरेको छ । नाकाबन्दीका समस्या समाधान गर्न भारतसँग दुत पठाएर औपचारीक कुटनीतिक पहल गर्ने, मधेस आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको सरकारले उपचारको ब्यवस्था मिलाउने, मृतकका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकालाई रिहा गर्ने, दंगाग्रस्त क्षेत्रमा परिचालित सेना फिर्ता गर्ने जस्ता २२ निर्णय सरकारले गरेको छ ।
संविधानसभा संसदमा रुपान्तरण भएपछि पहिलो बैठक शुक्रबारदेखि संसदको बैठक बस्दैछ । बैठक बसेको एक सातापछि यो सरकारको आयु सकिँदैछ । आयु सकिनुको पूर्वसन्ध्यामा बसेको मन्त्रीपरिषदले एकैपटक २२ निर्णय गरेको छ ।
यस्ता छन् मन्त्रीपरिषदका आजका निर्णयहरु
१) बिहीबार बसेको बैठकले आन्दोलनका क्रममा पक्राउ गरिएका सबै आन्दोलनकारीलाई रिहा गर्ने
२) मधेस केद्रीत दललाई विरोध कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण बनाई तराईको तनावपूर्ण स्थितिलाई सामान्य बनाउन अपिल गर्ने।
३) भारतीय नाकामा जारी अघोषित नाकाबन्दी फिर्ता गराई आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउनससमेत भारत सरकारसित विभिन्न तहमा कूटनीतिक संवादलाई तीव्र बनाउने ।
४ आन्दोलनका घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने ।
५ तराईमा परिचालित सेना फिर्ता गर्ने ।
६ कर्फ्यु र निषेधाज्ञा फिर्ता गर्ने ।
७ प्रमुख तीन दलद्वारा गठित वार्ता समिति र मधेस केद्रीत दलहरूबीच सुरू भएको संवाद र छलफलका क्रममा राजनीतिक मुद्दामा हुने सहमतिलाई संविधान संशोधनमार्फत् पूरा गर्ने प्रतिबद्धता ।
८ गम्भीर अपराधमा संलग्न भएकाबाहेकको मुद्दा फिर्ता लिन र पक्राउ परेकाहरूलाई रिहा गर्न सकिने।
९ मुलुक र मुलुकवासीको जीवन सामान्य भएको अवस्थामा मात्रै आन्दोलनमा उत्रेका दलका माग पूरा हुन सक्ने
१० राष्ट्रको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर जनजीवन सामान्य बनाउनेतर्फ लाग्न आन्दोलनमा लागेका दललाई बैठकले आग्रह।
११ अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउने ।
१२ आन्दोलनरत दलका माग पूरा गर्ने प्रक्रिया सरकारले थाल्ने र आन्दोलनकारीले पनि जनजीवन सहज बनाउन आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता गर्नुपर्ने ।
१३ पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि कूटनीतिक रुपमा पहल गर्नाका साथै वैकल्पिक उपाय अपनाएर वर्तमान असहज परिस्थितिको अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल हुने।
१४ आन्दोलनकारीको माग बमोजिम वीरगन्ज अस्पतालमा उपचारार्थ कलावतीदेवी र उषा श्रीवास्तवको उपचारको प्रबन्ध मिलाउन स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन ।
१५ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका १७ जनाको उपचार खर्च निकासा गर्ने निर्णय गर्नाका साथै आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई राहतस्वरुप जनही रु १० लाख दिने निर्णय ।
१६ सरकारी सवारी साधनलाई मितव्ययी रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यकताभन्दा बढी इन्धनको व्यवस्था नगर्ने र सम्भव भएसम्म सार्वजनिक सवारी साधनलाई सहज ढङ्गले इन्धन आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने ।
१७ बैठकले सुदूरपश्चिम विश्व्विद्यालयलाई द्वारिकादेवी ठकुरानी विश्वविद्यालय नामकरण गर्ने।
१८ शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्षमा ताना गौतमलाई नियुक्त गर्ने ।
१९ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिवमा र आयोगका सचिव श्रीधर सापकोटालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा ।
२० नेपाल प्रहरी तर्फका कर्मचारीलाई बिमा कोष सिर्जना गरी निजामती कर्मचारीसरह सुविधा उपलब्ध गराउने।
२१ उखु किसानलाई राहतस्वरुप ६ प्रतिशत व्याज दरमा ऋण दिने तथा प्रवद्र्धन खर्चबापत प्रतिक्विन्टल रु २५ उपलब्ध गराउने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
