भारतले नेपालको संविधान संशोधनका लागि दिएका सात बुँदे सुझाव यस्ता छन्
काठमाडौं, ६ असोज । नेपालको नयाँ संविधानलाई विश्व समूदायले हर्षोल्लासकासाथ स्विकार गरिरहदा भारतले भने विभिन्न वक्तव्यबाजी मार्फत चरम असन्तुष्टी जनाइरहेको छ । नेपालमा नयाँ संविधान जारी हुदै गर्दाका वखत दुई वटा प्रेस विज्ञप्तीनै जारी गरेर दवाव दिएको भारतले बुधवार फेरी संविधान संशोधन मार्फत आफ्ना ७ बुँदे मुद्धा स्थापित गर्न चर्को दवाव दिएको छ ।
अन्य मूलुकले धन्यवादसहित नेपालले संविधान जारी गरेकोमा खुसी व्यक्त गरिरहँदा भारतले भने कुटनीतिक मर्यादाको समेत ख्याल नगरी नेपालको संविधानलाई अस्वीकार गर्ने मात्र बताएन सिलसिलाबद्ध रुपले चेतावनी सहितका विज्ञप्ती जारी गरिरह्यो ।
पछिल्लो समय नेपालस्थीत भारतिय राजदुतलाई आफ्नै देश बोलाएर भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सात बुंदे संविधान संशोधन प्रस्ताव राजदुत मार्फत नेपालसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरुसमक्ष भारतले नयाँ संविधानलाइ आफ्नो देशले नमाने त्यो संविधानको के अर्थ हुन्छ भनेर कडा प्रश्न प्रश्न गर्दै आएको थियो ।
उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार हाल भारतले प्रस्तुत गरेको ७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव नेपालका शिर्षस्थ नेताहरुलाई बुझाइसकेको छ । नेपाल भ्रमण सकेर फर्किएका मोदीका विशेष दुत र नेपालका लागी भारतिय राजदुत रणजीत रायले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको दुई दिने सघन छलफल पछि उक्त बुदा तयार पारेका हुन् ।
भारतले प्रस्तुत गरेको भनिएको सात बुँदे प्रस्तावमा उल्लेखित बुँदाहरु रहेका छन् ः
१।विवादित पाँच जिल्लाहरु कैलाली, कन्चनपुर, झापा, मोरङ र सुनसरीलाई जनसंख्याको बहुमतका आधारमा पुरै जिल्ला वा जिल्लाका केहि भागहरु छिमेकी मधेस प्रान्तमा समावेश गर्नुपर्ने ।
२। अन्तरिम संविधानको धारा ६३ ९३० मा निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या, भूगोल र अन्य विशेषताका आधारमा हुनेछन् भनिएको छ । साथै यसमा लेखिएको छ, ‘र, मधेसको हकमा जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा हुनेछ ।’ यो प्रावधानले देशको ५० प्रतिशत जनसंख्या रहेको मधेसमा संसदमा ५० प्रतिशत सिटको प्रत्याभूति गर्छ । नयाँ संविधानको धारा ८४ मा पछिल्लो वाक्यांश हटाइएको छ । यसलाई फेरि समावेश गरेर जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
३ अन्तरिम संविधानको धारा २१ मा विभिन्न समुहहरुलाई समानुपातिक समावेशीताको सिद्दान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर, नयाँ संविधानको धारा ४२ मा समानुपातिक भन्ने शब्द निकालिएको छ, जसलाई फेरि घुसाउनुपर्छ ।
४। संविधानको संशोधित मस्यौदाको धारा २८३ मा वंशजको आधारमा देशको नागरिक हुनेहरु मात्रै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानायायाधीश, संसदको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको सभाध्यक्ष, प्रान्तको प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रान्तीय सभाको सभामुख र सुरक्षा अंगहरुको प्रमुख हुन सक्ने व्यवस्था छ । यसले भारतबाट आएर नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिएका थुप्रै मधेसीहरु अन्यायमा पर्छन् । त्यसैले यसलाई हटाउनुपर्छ ।
५। अन्तरिम संविधानको धारा १५४ मा प्रत्येक १० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख थियो । नयाँ संविधानमा यो अवधि बढाएर २० वर्ष पुर्याइएको छ । यसमा पुरानै ब्यबस्था कायम गरिनुपर्छ ।
६। नयाँ संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक ७ राज्यबाट आठ(आठ जना र ३ मनोनित सदस्यहरु रहने व्यवस्था छ । यसलाई संशोधन गरेर प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा समानुपतिक प्रतिनिधित्व हुने बनाउनुपर्छ ।
७। संविधानको धारा ११ ९६० मा नेपाली पुरुषसित विवाह गर्ने विदेशी महिलाले संघीय कानूनअनुसार नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । मधेसी पार्टीहरु अंगीकृत नागरिकता स्वतः पाउनुपर्छ भन्ने अडानमा छन् । त्यो मागलाई पुरा गर्नुपर्छ ।
स्रोतका अनुसार यी मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र सम्बोधन गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने बिषयमा शीर्ष नेताहरुवीच छलफल सुरु भएको छ ।
