६ असोज, नयाँदिल्ली ।आन्दोलनरत मधेसी/थारु समुदायको सरोकार भन्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयले ‘नेपालको भर्खरै जारी संविधानमा 
विभिन्न ७ वटा संशोधन अनिवार्य रहेको’ गोप्य रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ ।
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक समस्या र मधेसको चासोबारे ‘ब्रिफिङ’ लिन दिल्ली बोलाइएका राजदूत रन्जित रायले विदेश मन्त्रालय पदाधिकारीसाग परामर्श गरेपछि तय गरिएको संशोधन–बुादामा ‘जनसंख्या आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्ने’ विषयलाई एक नम्बरमा राखिएको छ ।
विदेश मन्त्रालयमा मंगलबार अपरान्ह दुवै देशका राजदूतसहित कुटनीतिक अधिकारीको उपस्थितीमा सम्पन्न परामर्श बैठकमा सरोकारमा आएका संशोधनका सबै बुादाबारे भने छलफल गरिएको थिएन । बुधबारका केही प्रमुख दैनिक पत्रिकाले बाहिर ल्याएको संशोधनको थप ‘भारतीय–सरोकारको विषय’मा प्रमुखताका साथ सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत बुादालाई पनि समेटिएको छ । यसमा सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेसी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, दलित, किसान र मजदुरलाई समानुपातीक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहनुपर्नेमा अहिले एकाएक ‘समानुपातिक’ शब्द हटाइएकोमा मधेसी दलको आपत्ती रहेको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, धारा २८३ मा ‘राष्ट्रका प्रमुख विशिष्ट पदहरु वंशजका आधारमा रहेका नागरिकले मात्रै पाउने’ भनेकोमा मधेसी समुदायले यसमा विभेद देखेकाले ‘जन्म आधारमा वा अंगिकृतले पनि यस्तो पदीय अधिकार पाउने’ भनी गर्न चाहेको संशोधनलाई विदेश मन्त्रालयले समर्थन गरेको छ । धारा ८६ अनुसार ‘मधेशी दलले राज्यसभामा पनि प्रान्तीय जनसंख्या आधारमा आफ्नो प्रतिनिधित्व खोजेको’ भनी आएको संशोधनलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
नेपालका जारी संविधानमा ७ वटा संघीय प्रदेशमध्ये एक नम्बरमा रहेको प्रदेशअन्तर्गतका ५ वटा विवादित जिल्लाहरु कन्चनपुर, कैलाली, सुनसरी, झापा र मोरङका बारेमा पनि विदेश मन्त्रालयले राय दिन चाहेको छ । ‘यी जिल्लाहरुमा बहुमत जनसंख्या मधेसीको भएकाले यी जिल्ला समेत मधेस राज्यमा आउनुपर्छ’ भन्ने मधेसी दलको मागमा समेत भारतको समर्थन रहेको रिपोर्टमा उल्लेखित छ । यस्तै, अन्तरिम संविधानमा ‘हरेक दश वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुननिर्धारण गरिनेछ’ भन्ने प्रावधान रहेकोमा अहिले नयाा संविधानमा यसलाई बढाएर हरेक २० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुननिर्धारण गरिने भनि गरिएको व्यवस्था गलत रहेको मधेसी समुदायको दाबी छ । यसलाई पनि विदेश मन्त्रालयले गम्भीर चासोमा राख्दै संशोधनको बुादाका रुपमा लिएको छ ।
यसैगरी, अहिलेसम्म सबैभन्दा विवादित र बहसमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा ‘नेपाली नागरिकसाग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित संघीय कानूनबमोजिम अंगिकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्ने भनिएको’ बुादामा मधेसी दल र समुदायले आपत्ती जनाएको विदेश मन्त्रालयको दावी छ । यसमा मधसी दलले ‘अंगिकृत नागरिकता चाहेको खण्डमा होइन, स्वतस्फुर्त पाउनुपर्ने’ अडान लिएकोबारे मन्त्रालय रिपोर्टमा उल्लेख छ । र, यसलाई पनि संशोधनको प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने सुझाव मन्त्रालयको छ ।
मन्त्रालयको सुझाव र सिफारिश लिएर बुधबार बिहान काठमाडौं पुगेका भारतीय राजदूत रन्जित रायले भारत सरकारको संविधान संशोधनबारेको धारणामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासाग बालुवाटारमा वार्ता गर्ने भएको स्रोतको दाबी छ । यो विषयको गम्भीरतामाथि ध्यानाकर्षण भएकै कारण दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याले काठमाडौं गएर सर्वपक्षीय वार्तामा सहजीकरण गर्नेसक्ने सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर, मंगलबार अपरान्ह विदेश मन्त्रालयमा सम्पन्न दुवै देशका राजदूतसहितको बैठकमा भने संविधान संसोधनका यी ७ आधारबारे स्पष्ट छलफल नभएको नेपाली नियोगका एक अधिकारीले बताए ।
ईकान्तिपुरमा नयाँदिल्लीबाट देवेन्द्र भट्टराईले लेख्नुभएको समाचार ।
