कमल श्रेष्ठ,१ असाेज काठमाडौं/ गत असारको पहिलो साता अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्दा कारबाहीमा परेका १८ वटा म्यानपावर कम्पनीहरूको पूर्वस्वीकृति खुलाउन वैदेशिक रोजगार विभागसम्बद्ध अधिकारीहरूले घुस मागेको खुलासा भएको छ ।
करिब तीन महिना लामो समयसम्म म्यानपावरको काम कारबाही खुला नभएपछि विभागका कर्मचारीहरूले म्यानपावरको कारोबार खुलाउन घुस मागेपछि एसिया लिंक सर्भिस प्रा.लि.का सञ्चालक मिलन कट्टेलको संयोजकत्वमा विभागसम्बद्ध अधिकारीहरूले माग गरेबमोजिमको रकम संकलन गरिरहँदा सो कुरा खुलेको हो ।
विशेष अदालतले कारबाहीमा परेका ती म्यानपावरहरूलाई लामो समयसम्म बयान लिइसकेपछि राष्ट्रबैंकको आफ्नै खातामा प्रतिकामदार १५ हजार रूपैयाँका दरले धरौटी राखेर अन्तिम स्वीकृति खुला गरे पनि पूर्वस्वीकृतिको कामकारबाही नखुल्दा म्यानपावर कम्पनीहरूलाई मार परेको हुनाले घुस दिएरै भए पनि कामकारबाही खुलाउनतर्फ कट्टेलको संयोजकत्वमा केही व्यवसायीहरू लागिपरेको प्रमाण प्रभाव दैनिकलाई स्रोतले उपलब्ध गराएको छ । यसरी डेढ करोड रूपैयाँ विभागका अधिकारीहरूलाई रकम बुझाउनका लागि १२ वटा म्यानपावरहरूले आ–आफ्नो भागबण्डामा पर्ने हिस्सा कट्टेलको संयोजकत्वमा रहेको टोलीलाई बुझाइसकेको पनि स्रोतले जनाएको छ भने बाँकी केही म्यानपावरहरूले पनि आफ्नो हिस्साको आधा रकम बुझाइसकेको समेत बताएको छ । केही म्यानपावर व्यवसायीले भने आफ्नो कुनै गल्ती नभएकाले घुस नदिने भन्दै रकम दिन अस्वीकार गरेकोसमेत खुलेको छ ।
कुनै ठोस आधार प्रमाणबिना नै कारबाही गरेको भन्दै केही म्यानपावर व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । अदालतको आदेशअनुसार बयान दिने, धरौटी तिर्नेलगायत सम्पूर्णप्रक्रिया म्यानपावर कम्पनीले पूरा गर्दासमेत विभागका कर्मचारीले घुस माग्नु कानुनी राज्यको उपहास भएको र यथार्थ छानबिन गरी निर्दाेषलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने एक असन्तुष्ट व्यवसायी बताउँछन् । कारबाहीमा परेका असन्तुष्ट व्यवसायीमध्येका अर्का व्यवसायी पनि ऐननियमले तोकेको क्षेत्राधिकार पूरा गर्दासमेत कामकारबाही खुला नगर्नु र विभागका कर्मचारीले मोटो रकम लिन खोज्नु भनेको अराजकताको पराकाष्ठा भएको र यसले सिंगो कर्मचारीतन्त्रमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको बताउँछन् ।
यसरी सबै प्रक्रिया पूरा गर्दासमेत ढिलाई गरिनुलाई विभागको नियत ठीक नभएको र सरकारले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट लागू गरेपछि पनि बहुसंख्यक म्यानपावरहरूले तोकेभन्दा अत्याधिक बढी रकम लिइरहँदा विभागकै कर्मचारीहरूले आर्थिक प्रलोभनमा परेर कुनै कारबाही नगरेको र अनुगमन कर्मचारीहरूको कमाउधन्दा बनेको एक व्यवसायीकोे आरोप छ ।
घुस लेनदेनका आधारमा नक्कली कागजात तयार गर्दै कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर बिचल्लीमा पारेको अभियोगसहित सो १८ वटा म्यानपावर कम्पनीहरूलाई ०७२ असार ११ गते शुक्रबार अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो भने वैदेशिक रोजगार विभागका १२ जना कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले खाडी मुलुकमा कामदार पठाउँदा चार महिनाको बीचमा कर्मचारी र म्यानपावर कम्पनीबीच ३३ लाख ७३ हजार ५ सय रूपैयाँ घुस लेनदेन भएको दावी गरेको थियो । अख्तियारका अनुसार उक्त प्रकरणमा २४ फेब्रुअरी २०१४ देखि १० जुलाई २०१४ सम्म भएको कारोबारको अभिलेखलाई आधार मानेर अनुसन्धान कारबाही अघि बढाइएको थियो ।
कारवाहीमा परेका १८ वटा म्यानपावर
१. जस्मिन ओभरसिज प्रालि ।
२. युनाइटेड इन्टरनेसनल प्रालि ।
३. न्यु ग्लोबल म्यानपावर प्रालि ।
४. पश्चिम नेपाल ओभरसिज प्रालि ।
५. अलकोर्निस ओभरसिज प्रालि ।
६. आरएन्डआर जब ट्रयाकर प्रालि ।
७. एसिया लिंक सर्भिस प्रालि ।
८. लालधनुष इन्टरनेसनल सर्भिस प्रालि ।
९. ग्रेटर भिजन ओभरसिज प्रालि ।
१०. अक्टोपस ओभरसिज प्रालि ।
११. युनाइटेड एचआर सोलुसन प्रालि ।
१२. गुरुङ मगर सर्भिस प्रालि ।
१३. इन्फिनिटी रिक्रुटमेन्ट प्रालि ।
१४. स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स प्रालि ।
१५. मोभिरा एचआर सर्भिस प्रालि ।
१६. सेफल्यान्ड ओभरसिज प्रालि ।
१७. डिजाइन इम्प्लोइमेन्ट प्रालि ।
१८. रियलाइन्स नेपाल इन्टरनेसनल प्रालि ।- ( स्राेत इ प्रभाव )
