चार विपक्षको घेराउमा राजनीति

संविधानसभाबाट अब संविधान बन्ने र जारी हुने सम्भावना निश्चित जस्तै भएको छ । दुईतिहाई बहुमतका आधारमा जारी हुने यो संविधान ००७ सालको जनक्रान्तिको दिशानिर्देश र नेपाली जनताको स्वतन्त्र सार्वभौम सर्वोच्चताको चाहनाको परिणामका रूपमा आउन लागेको हो भनेर हामी सबैले स्वीकार गर्दै आएका छौं । दोस्रो संविधानसभामा लोकतान्त्रिक शक्ति नेपाली काँग्रेस, लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा भरपर्दो यात्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको एमाओवादीले समातेको पछिल्लो चरणको उपयुक्त बाटोका कारण संविधानको सम्भावना सन्निकट देखिएको छ । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा यी तीन ठूला दलले संयुक्त रूपमा संशोधन प्रस्तुत गरेपछि अब करिब संविधान बन्ने र जारी हुने निश्चित हुन पुगेको छ ।

कुनै राष्ट्रिय विपदा आएन, ठूला दबाब खेप्नुपरेन भने संविधानसभाको दोस्रो कार्यकाल एउटा नतिजामा पुग्ने भएको छ । नेपाली जनताका लागि यो सुखद खबर पनि हो तर संविधान जारी हुने दिन भनेर जति समय निर्धारण हुँदै जान्छ र सम्भावनाहरू बढ्दै जान्छन् नेपालको राजनीति कन्फ्युज्ड
(अन्योलगग्रस्त) हुँदै अगाडि बढ्दै गएको देखिन्छ । संविधान जारी भए पनि यो संविधानले समस्याको समाधान दिने सङ्केत देखाएको छैन । किनकि आजको राजनीतिमा चार प्रमुख विपक्ष संविधान निर्माणको प्रक्रियाभन्दा बाहिरै छन् र ती आन्दोलन, विरोध र व्यवधानमा दत्तचित्त छन् । उनीहरूको विरोध सैद्धान्तीकरण हुँदै र सङ्गठित हुँदै विकास हुने सम्भावना पर्याप्त छ । त्यसमा समाहित हुने अन्तर्राष्ट्रिय चासो र स्वार्थले थप ऊर्जा प्रदान गर्नेमा शङ्का गरिरहनु पर्दैन ।

नेपालको भूरणनीतिक महत्व, वैदिककालीन सभ्यता र यसको इतिहास, छिमेकीहरूले आफूलाई महाशक्तिका रूपमा स्थापित गर्न लागेको अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्तिसँगको प्रतिस्पद्र्धा आदिका कारण नेपालको आन्तरिक राजनीति नेपालीको स्वार्थसँग मात्र जोडिएको छैन । नेपालको राजनीतिमा अनेक अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ जोडिएका छन् भनेर हामीले बुझ्नु जरुरी छ । त्यसमा पनि प्रदेश निर्माण र धर्मको विषय प्रमुख रहेको स्पष्ट छ ।

संविधानसभाले जारी गरेको संविधान सबै समस्याको समाधान अवश्य हुनसक्दैेन । यो हरेक समस्याको अचूक औषधि पनि होइन । सबैको सन्तुष्टि समेट्ने काम पनि यौटा र एकपटकको संविधानबाट हुनसक्दैन । संविधान भनेको विकासशील प्रक्रिया हो । समय, समाज र समुदायको आवश्यकतादेखि अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र मापदण्डका आधारमा संविधानमा संशोधन अनिवार्य हुँदै जानेछ तर पनि सात दशकको सपनाले मूर्तरूप लिनेक्रममा संविधानका कारण समस्या न्यून रहुन् र समाधान अधिक हुन् भन्ने सोच सबैमा रहन्छ । यसअर्थमा राजनीतिको वर्तमान पुस्ता सफल भएको मानिँदैन । संविधानलाई कम विवाद र कम समस्या देखिनेगरी जारी गर्नसकेको भए, न्यून क्षतिमा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकेको भए, आम जनताका नभए पनि अधिकतम जनताका भावनालाई सम्मान गर्न सकेको भए, देशको भविष्य र यसको आवश्यकतालाई बुझ्न सकेको भए राजनीतिक नेतृत्व सफल भएको मानिने थियो तर त्यसो हुनसकेको छैन । दलको नेतृत्वमा बस्ने केहीको विश्वासका आधारमा मात्र संविधान बन्ने तयारीमा छ ।

स्वतन्त्र सार्वभौम सर्वोच्च रहेको संविधानसभालाई कुनै पनि अर्थमा ह्विपको बन्दी बनाउनु गलत हुनेछ तर राजनीतिक दल खासगरी दुई प्रमुख ठूला दल नेपाली काँग्रेस र एमालेले आफ्ना सदस्यलाई स्वतन्त्र अभिव्यक्ति रोक्न ह्विप जारी गरेका छन् । यो आफैंमा अलोकतान्त्रिक विधि र पद्धति हो । यस सन्दर्भमा एमाओवादी लोकतान्त्रिक देखिएको छ । ठूला र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दुई ठूला दलले आफ्ना सदस्यलाई ह्विपको बन्दी बनाउँदा के देखिन्छ भने यो संविधान केही दलका केही प्रभावशाली नेताको इच्छाको दस्तावेजीकरण बाहेक केही हुने अवस्थामा छैन ।
संविधान देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिनुपर्छ । अहिले बन्न लागेको संविधानमा देखिएका अनेक विवाद र समस्यालाई हेर्दा केही नेताको विश्वासलाई संविधानको केन्द्रमा राखिएको अनुभव हुन्छ । यसैकारण आजको राजनीतिमा मुख्य चारोटा विपक्षीधार सशक्त र सङ्गठित हुने अवस्थामा छन् ।

समस्या समाधान गर्न जारी हुने संविधानले राजनीतिका ती विपक्षीधारको सामना अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक विपक्षका रूपमा संविधानसभामा भाग नलिई बाहिर बसेको एमाओवादीका अनेक धार छन् । विभिन्न टुक्रामा विभक्त माओवादीका यी धारले निर्वाचनमा भाग नलिएर संविधानसभाको प्रक्रियालाई नै चुनौती दिँदै आएका छन् । तीमध्ये कठोरधारका रूपमा नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई लिइँदैछ । यद्यपि नेपालको आजको सन्दर्भमा हिंसा ग्राह्य हुँदैन र त्यसबाट कुनै समाधान हुँदैन भन्ने स्पष्ट छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकास भइरहेको आतङ्कवाद, हतियारको ओसारपसार, हतियार माफियाको उत्प्रेरणा र आन्तरिक राजनीतिमा देखिने चरम महŒवाकांक्षा र स्थापित शक्तिहरूमा आउने ह्रासका कारण हिंसाका लागि जमिन निरन्तर खुला रहन्छ । यसैकारण वर्तमान संविधानका विपक्षमा यो धार कमजोर देखिँदैन ।
क्षेत्रगत र सामाजिक रूपमा अरू तीनोटा विपक्षी वैचारिकधार सङ्गठित भएर आइरहेको अवस्था छ । यीमध्ये सर्वाधिक सशक्तधार धर्म र क्षेत्रको भएको छ । राज्य कुनै एक समुदायको धर्मसँग मात्र जोडिएर बस्नुहुँदैन भन्ने आधुनिक प्रणालीगत राजनीति प्रयोगका आधारलाई अवलम्बन गर्ने कि लोकतन्त्रमा बहुमत जनताको विचारलाई अनुशीलन या अनुमोदन गर्ने भन्ने जटिल प्रश्न नेपालका नीति निर्मातासामु खडा भएको छ ।

यो प्रश्नबाट नेपाली समाजव्यवस्थामा जुन कम्पन उत्पन्न हुँदैछ त्यसले राजनीतिमा समेत विशेष तरङ्ग उत्पन्न गरिरहेको छ । लोकतन्त्रमा बहुमतको सम्मान हुँदैन भनेर मान्ने हो भने संविधानसभाले बहुमतका आधारमा जारी गर्ने संविधान पनि कागजको खोस्टो सिवाय केही हुँदैन । धर्मलाई राज्यसँग जोड्ने हो भने अग्रगमन, परिवर्तन जस्ता मूलभूत मान्यता स्थापित भएको देखिँदैन । नेपालका सन्दर्भमा बहुमत जनता वैदिक सनातन धर्म जसलाई चलनचल्तीको भाषामा हिन्दु धर्म भनिन्छ सँग जोडिएको हुनाले हिन्दु राष्ट्रको माग बलियो छ । यद्यपि नेपालमा हिन्दु बसोवासका कारणले मात्र यो भूमिलाई धार्मिक भूमि भनिएको होइन ।

यसमा प्राचीन सभ्यता, प्राचीन पवित्रता, देवताको निवास र महान् ऋषिहरूको तपोभूमि भएको हुनाले यसको गौरवलाई स्थापित गर्न सनातन धर्मसँग राज्य जोडिनुपर्छ भन्ने आशय धेरैको देखिन्छ । अर्थात् कुनै जातिको बसोवासका कारणले मात्र नभएर तपोभूमि, देवभूमि र पवित्र भूमि भएको हुनाले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महिमामण्डित गराइराख्न पनि हिन्दुराष्ट्रको माग भएको देखिन्छ । जस्तो इसाईहरूको भेटिकन सिटी, इस्लामहरूको मक्कामदिना मानिन्छ ।

यसमा खुमबहादुर खड्का, लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे जस्ता पुराना काँग्रेस मात्र छैनन् संविधानसभामा सशक्त उपस्थिति जनाएका समाजवादका भाष्यकार बीपी कोइरालाका परिवारका सदस्य डा. शेखर कोइरालासमेत धर्मसापेक्षताका पक्षमा दृढतापूर्व उभिएका छन् । कमल थापाको राप्रपा नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त धर्मसापेक्षताकै पक्षमा छन् । योभन्दा पनि वैदिक समुदायको अगुवाइमा सङ्गठित आवाज आउन लागेको अवस्था छ जुन कमजोर हुन्छ भनेर ठान्नु भूल हुनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय वैदिक सङ्गठनको समर्थन यसमा पर्याप्त हुनेछ । अर्कोतर्फ नेपाललाई धार्मिक सांस्कृतिक अतिक्रमणको आधारभूमि बनाउनेहरू पनि क्रियाशील छन् । उनीहरूले नेपालमा गरेको लगानी र परिश्रमलाई हेर्ने हो भने निरपेक्षताको शक्ति विस्तार भएको छ । यो अवस्था संविधान जारी गर्दाको यौटा मुख्य विपक्ष हो ।
जातीय पहिचानको विषयले पनि आफ्नो विपक्षी भूमिकाका कारण संविधानमा असर पार्नेछ । अहिले जातीय पहिचानवादीको स्वर मन्द भए पनि विवादको जमिन पाउनासाथ त्यो तुरुन्त ब्यूँतने सम्भावना छ । आधुनिक, अग्रगमित राज्यमा जात सर्वोपरि हुँदेैन तर नेपालको अग्रमनले जातीय कुरालाई स्थापित गर्दै लगेको छ । जारी हुने संविधानले जातीय पहिचानका मुद्दालाई समेट्ने सम्भावना छैन र नै यो पक्ष प्रतिपक्षमा नै बस्ने देखिन्छ । यतिखेर सर्वाधिक चर्कोरूपमा देखिएको छ क्षेत्रको मुद्दा ।

यो मुद्दालाई तराई मधेसमा केन्द्रित गरिएको छ । यो मुद्दामा मधेसी समुदाय दाबी गर्ने नेताहरू र छैटौं प्रदेशमा विभाजन गरिएपछि सातौं प्रदेशमा असहमत भई थरुहट राज्यको माग गर्नेहरू र पूर्वाञ्चललाई लिम्बुवानको माग गर्नेहरू फरक कोणबाट उभिएका छन् । यो क्षेत्रगत धारणाको अमूर्त पक्ष बुझिनसक्नुको छ ।

हिजो र आज उनीहरूको बोली फेरिएको छ । यो अमूर्त पक्ष यथार्थमा जारी हुने संविधानको सबैभन्दा बलियो प्रतिपक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ । यसर्थ संविधान जारी भए पनि राजनीतिमा देखिएको कन्फ्युजन जीवित छ र यसरी कन्फ्युज्ड राजनीति चारेटा प्रतिपक्षको वैचारिक घेराउमा परेको छ । यो घेराउलाई सामान्य ठान्नु भविष्यका निम्ति कति फलदायी हुन्छ निर्णयको शिखरमा बस्नेहरूले छुट्याउनु पर्नेछ ।