काठमाण्डाै २० भाद्र, प्रा डा गोविन्द केसीले चिकित्सा सेवा र शिक्षालाई सर्वसाधारणमा सर्वसुलभ पहुँच पुर्याउने उद्देश्यबाट थालनी गर्नुभएको आमरण अनसन अन्ततः आज १४ दिनपछि तोड्नुभएको छ ।
डा केसी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा प्रतिवेदनलाई चिकित्सा क्षेत्रमा लागू गर्न सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यबाट आमरण अनशन बस्दै आउनुभएको थियो । यो उहाँको छैटौं आमरण अनसन हो । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीको उपस्थितिमा प्रा डा केसीले माथिल्लो डोल्पा, मुकोट–३ का ३८ वर्षीय फुर्वा लामा र १८ महिने बालिका सुवानी उप्रेतीको हातबाट जुस पिएर आमरण अनशन तोडनुभएको हो ।
केसी त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सकका साथै प्राध्यापकसमेत हुनुहुन्छ । अनशन तोडेलगत्तै प्रा डा केसीले सरकारसँग भएको सम्झौताले रु तीन करोड नेपालीको जित भएको जानकारी दिनभयो । उहाँले माथेमा प्रतिवेदन लागू गर्न सरकारसँग शनिबार राति नै एघारबुँदे सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै आफूले थप अर्का एक दिन शान्ति र संविधानका लागि अनशन बसेको जानकारी दिनुभयो । शनिबार राति प्रा डा गोविन्द केसी र सरकारका तर्फबाट मुख्यसचिव सुवेदी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोखरेलले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी सम्झौता गनुभएको थियो । सम्झौतामा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तयार पारी मस्यौदा बनाएर तीन महिनाभित्र संसदमा पेस गर्ने, अब उप्रान्त मेडिकल, डेन्टल, र नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि मनशायपत्र नवीकरण नगर्ने, एमविविएस (स्नातक) तह अध्ययनका लागि अधिकतम रु ३५ लाख शुल्क निर्धारण गर्ने सहमति भएको छ । त्यसैगरी, विश्वविद्यालय र चिकित्सासम्बन्धी विभिन्न निकायमा नियुक्तिका सम्बन्धमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्था, सरकारी शिक्षण सङ्ख्यामा एमडी (स्नातोकत्तर) निःशुल्क, र समयमा नै शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने संस्थानलाई पत्राचार विषयसमेत सहमति पत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको व्यवस्थापन र सञ्चालकलाई कानुनबमोजिम कारबाही, देव दह र विराट मेडिकल कलेजलाई दिइएको सम्बन्धनबारे छानबिन गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । माथेमा प्रतिवेदन लागू गर्न पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा दुई साताभित्र न्यायिक आयोग गठन गर्ने उक्त आयोगको अवधि तीन महिना रहने र सम्झौता कार्यान्वयनका लागि मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष र प्रा डा वाइपी सिंह सहभागी अनुगमन सहमति रहने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।
